नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने २० एप्रिल २०२१ ला आदिवासी रुग्णांंना कोरोना उपचारात रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना १० लाख रुपये खर्च करण्यासाठी मान्यता दिली होती. परंतु, नागपूर विभागात आदिवासींनी या योजनेचा लाभच घेतला नाही. त्यामुळे हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागात आदिवासींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या आदिवासी भागांनाही कोरोनाने विळखा घातला होता. लोकांनी घरगुती उपाययोजना केल्या. आरोग्य केंद्रातून मिळालेल्या औषधीच्या भरवशावर कोरोनाशी लढा दिला. खूपच अत्यवस्थ झालेल्यांना शहरातील शासकीय रुग्णालयात भरती करण्यात आले. काहींनी घरातच जीव सोडला. खाजगी रुग्णालयात त्यांचे क्वचितच उपचार झाले. त्यामुळे रेमडेसिविरच्या खर्चासाठी कुणी प्रकल्प कार्यालयात प्रस्तावही सादर केला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर विभागातच कोणीही या योजनेसाठी मागणी केलेली नाही. हा लाभ मिळण्यासाठी काही अटीही असल्याने त्या भानगडीत कुणी पडलेही नाही.
त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहील व शासनाकडे जमा हाेईल, अशी शक्यता समाजातील संघटनांनी व्यक्त केली आहे. या निधीचा गरीब आदिवासी जनतेला उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. हा निधी कोरोनामुळे शासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या प्रत्येक आदिवासी कुटुंबास रुपये ५० हजार याप्रमाणे देण्यात यावा. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या आदिवासी कुटुंबप्रमुख महिला किंवा पुरुष यांच्या परिवारासह आर्थिक साहाय्य म्हणून देण्यास यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे नागपूर विभाग अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकासमंत्र्यांकडे केली आहे.