आधार नाही, तर आहार नाही!

आले सरकारच्या मना, तिथे कोणाचे चालेना...असेच सध्या सुरू आहे. सरकारी योजनाच्या यशस्वी क्रियान्वनासाठी आधार कार्ड

सरकारच्या धोरणाचा गरिबांना फटका : तांड्या-पाड्यावर जगणाऱ्या गरीब, अज्ञानी लोकांची थट्टा लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : आले सरकारच्या मना, तिथे कोणाचे चालेना...असेच सध्या सुरू आहे. सरकारी योजनाच्या यशस्वी क्रियान्वनासाठी आधार कार्ड आवश्यक करण्यात आले असेल तरी ते नेमके कुठेकुठे आवश्यक करावे, याचे पुरते ज्ञान सरकारला नसल्याने त्याचा फटका गरीब, निरक्षर लोकांना बसत आहे. याच क्रमात आता सरकारने अंगणवाडीच्या माध्यमातून पोषण आहार देताना आधाराची अट टाक ली आहे. आधार नाही, तर आहार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतल्याने तांडया-पाडयावर जगणाऱ्या हजारो गरीब मुलांना पोषण आहाराला मुकावे लागणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना अंगणवाडीच्या माध्यमातून पोषण आहार दिला जातो. अंगणवाडीत येणारे बहुतांश बालक हे झोपडपट्टीत, मागास भागातून येत असतात. पालकांमध्ये असलेला अशिक्षितपणा, अज्ञान यामुळे त्यांच्या पालकांकडे सुद्धा आधार कार्ड उपलब्ध नसते. अशात शासनाने आधारची अट टाकल्याने, मुलांना पोषण आहार देणार कसा, असा सवाल अंगणवाडी सेविकांकडून विचारला जात आहे. अंगणवाडीच्या बाबतीत शासनाचे धोरणच उदासीन आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत अंगणवाड्या चालविण्यात येतात. शून्य ते सहा वयोगटांच्या बालकांना पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण येथून देण्यात येते. त्याचबरोबर गरोदर माता, किशोरवयीन मुलींचे पोषण अंगणवाडीच्या माध्यमातून करण्यात येते. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिस यांच्या माध्यमातून अंगणवाड्याचे काम चालते. अंगणवाडीत काम करणाऱ्या दोन महिलांना पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण याबरोबरच जनगणना, लसीकरण, नवजात मुलांची माहिती, बीएलओचे काम, पेन्शन कार्य, ओळख पत्र आदी कामे करवून घेतली जातात. अशात आता सरकार अंगणवाड्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याला अंगणवाडी सेविकांचा विरोध आहे.