लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भासह राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांचा कार्यकाळ संपून ९ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लाेटला आहे. परंतु अजूनही कार्यकाळ विस्ताराबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. विदर्भ विकास मंडळाचे कार्यालय सुरू आहे. परंतु कुठलीही नवीन जबाबदारी मिळाली नसल्याने अधिकारी-कर्मचारी चिंतित आहेत.
राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार राज्यातील प्रादेशिक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत या निर्णयामुळे राज्यपालांना विशेषाधिकार मिळालेले होते. एप्रिल २०१५ मध्ये मागच्या आदेशानुसार या विकास मंडळांना ३० एप्रिल २०२० पर्यंत विस्तार मिळालेला होता. परंतु या वर्षी मंडळाच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. नियमानुसार राज्य मंत्रिमंडळाला राज्यपालांकडे मुदतवाढीसाठी शिफारस करायची आहे. राज्यपाल ही शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवतात. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती मुदतवाढीचे आदेश जारी करतात. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन वेळा यावर चर्चा होऊनही कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही. यादरम्यान महाराष्ट्र व कोकणसाठीसुद्धा विकास मंडळ स्थापन करण्याची मागणी होऊ लागली. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, या विकास मंडळांना अधिक सशक्त करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
३० एप्रिल २०२० पासून विकास मंडळ अस्तित्वहीन झाले आहे. कुठलेही नवीन काम नसल्याने विशेष निधी वितरणाची केवळ तपासणी केली जात आहे.
बॉक्स
अनुशेष कायम
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातर्फे या वर्षी जारी केलेल्या दिशा-निर्देशानुसार अजूनही विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व अकोला जिल्ह्यात १,६३,१३९ हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष आहे. दुसरीकडे विदर्भवादी भौतिक अनुशेषासह आर्थिक अनुशेषाचा विचार करून ते दूर करण्याची मागणी करीत आहेत.
बॉक्स
जुनी कामे पूर्ण केली जात आहेत
विकास मंडळाच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यायचा आहे. यासंदर्भात मी काही बोलू शकत नाही. सध्या मानव विकास निर्देशांकात मागासलेल्या जिल्ह्यांना देण्यात आलेल्या विशेष निधीतून झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला जात आहे.
- मनीषा खत्री, सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ