नागपूर : भंडारा येथील ब्रिटिशकालीन लाल बहादूर शास्त्री माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या (मनरो शाळा) मैदानावर व्यापारी संकुलासह इतर विविध प्रकारचे वादग्रस्त बांधकाम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम मनाई केली, तसेच राज्य सरकार, भंडारा जिल्हा परिषद व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून, यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वादग्रस्त बांधकामांविरुद्ध डॉ.नितीन तुरसकर यांच्यासह दहा माजी विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही शाळा १८८१ मध्ये बांधण्यात आली आहे. शाळेची इमारत हेरिटेज आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेने शाळेच्या मैदानावर ६८ गाळ्यांचे व्यापारी संकुल, बचत भवन, सभागृह, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांकरिता निवासस्थान इत्यादी बांधकामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समिती व आमसभेमध्ये या संदर्भातील प्रस्ताव वेळेवर सादर करून, तो मंजूर करून घेण्यात आला. या प्रकल्पाकरिता ९ जानेवारी, २०२१ रोजी निविदा नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर, २९ जानेवारी रोजी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आली. या प्रकल्पाला नगर रचना विभागाने मान्यता दिलेली नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शाळेची ऐतिहासिक ओळख नष्ट होईल. याकरिता वादग्रस्त प्रकल्प अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ ॲड.सुबोध धर्माधिकारी व ॲड.भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.