नागपूर : महापालिका सभागृहाचे अधिकार वाढविण्याच्या दिशेने स्थायी समितीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९९६ च्या तार उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजूर केला. आता संबंधित प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. या कायद्यात सुधारणा करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला आहे. एमआरटीपी कायद्यातील काही उपनियमांमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींना आहेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय महापालिका सभागृहाला थांबविता येत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी घेतलेले बरेच निर्णय लोकभावना विचारात घेऊन असलेले नसतात, असा सूर लोकप्रतिनिधींकडून आळवल्या जातो. त्यामुळेच या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक अ‍ॅड. संजय बालपांडे यांनी प्रस्ताव सादर करीत या कायद्यात काही बदल सुचविले. समितीच्या सर्व सदस्यांनी त्यास एकमताने मंजुरी दिली. बालकनी व खोलीच्या दरम्यान भिंत बांधायची असेल, पायऱ्यांसाठी लागणारी जागा, लिफ्ट रूम, लॉबी आदीसाठी प्रीमियम शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापतींना आहे.स्थायी समितीत शुक्रवारी मांडलेल्या प्रस्तावात संबंधित अधिकार महापालिका सभागृह किंवा नासुप्र विश्वस्त मंडळाला देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
मनपा सभागृहाचे अधिकार वाढणार !
By admin | Updated: May 16, 2015 02:34 IST