मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव नाकारला

महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला होता. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या अभिप्रायासह मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी नाकारली.

ठळक मुद्देराज्य शासनाने सुधारित प्रस्ताव मागितला : उत्पन्न व खर्च आणि दायित्वाची विस्तृत माहिती सादर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेतील कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतला होता. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या अभिप्रायासह मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी नाकारली. महापालिकेचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, अनुदान, आस्थापना खर्च व दायित्व याबाबतचा विस्तृत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी नगर विकास विभागाचे सहसचिव सं.शं.गोखले यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. शासनाचा निर्देश व मनपाची आर्थिक स्थिती विचारात घेता मनपा कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभासाठी तूर्त प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचे महासभेने मंजुरी दिलेला प्रस्ताव,आयुक्तांनी त्यांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. या प्रस्तावात मनपाला प्राप्त होणारे मालमत्ता कराचे उत्पन्न, इतर कर, विकास शुल्क, सेवा शुल्क, अन्य महसुली उत्पन्न, वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान व १ टक्का मुद्रांक शुल्क भरपाईचे अनुदान या बाबींचा अंतर्भाव या प्रस्तावात करावयाचा आहे. तसेच शासनाने विकास कामांसाठी दिलेला निधी व अनुदान, केंद्र व राज्याकडून विकास योजनेत देण्यात आलेला वाटा, मनपाकडील कर्ज, परफेडीसाठी आवश्यक तरतूद अशा बाबींची विस्तृत माहिती सुधारित प्रस्तावात सादर करावयाची आहे.आस्थापना खर्चात वेतन, निवृत्ती वेतन, कार्यालयीन खर्च, वाहनांवरील खर्च, स्टेशनरी, बैठकांवरील खर्च तसेच सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर खर्चात होणारी वाढ, याची माहिती प्रस्तावात सादर करावयाची आहे.प्रशासनाने परिपत्रक मागे घेतलेमनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ ऑगस्ट २०१९ पासून (पेड इन सप्टेंबर) लागू करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला होता. अर्थसंकल्पातही सातव्या वेतन आयोगासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. प्रशासनाने त्यानुसार वेतन देयके बनविण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले होते. मात्र शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याबाबतचे परिपत्रक अपर आयुक्त अझीझ शेख यांनी बुधवारी काढले. या परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली. कर्मचारी संघटनांनी परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली. विरोधकांचाही दबाव वाढल्याने अपर आयुक्तांनी परिपत्रक मागे घेतले.तूर्त वेतन आयोगाची प्रतीक्षाचसातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा होताच या निर्णयाचे ढोल वाजवून स्वागत करण्यात आले होते. थकबाकी मिळणार नसली तरी ऑगस्ट महिन्यापासून वाढीव वेतन द्यावयाचे असल्याने विभागप्रमुख व वित्त विभागाने वेतन देयके करण्याला सुरुवात केली होती. मात्र बुधवारी अचानक अपर आयुक्तांनी परिपत्रक काढून ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले होते. त्यानंतर निर्देश मागे घेतले. परंतु राज्य शासनाने वेतन आयोगाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने तूर्त कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.सुधारित प्रस्ताव पाठविणारमनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र गुरुवारी शासनाने सातव्या वेतन आयोगाबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार महापालिका शासनाला शुक्रवारी सुधारित प्रस्ताव पाठविणार आहे. या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळेल, असा विश्वास आहे.अझीझ शेख, अपर आयुक्त महापालिका