लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत विकास कामांचा धडाका सुरू आहे. यात महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु अपर आयुक्त, उपायुक्त, वित्त व लेखा अधिकारी अशी महत्त्वाची सात पदे रिक्त आहेत. कर्मचाऱ्यांचीही साडेचार हजार पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढला असून अतिरिक्त प्रभारावर महापालिकेचा गाडा चालत आहे. याचा विकास कामावर परीणाम झाला आहे. या परिस्थितीत शहराचा विकास कसा होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.वर्षभरापूर्वी डॉ. रामनाथ सोनवणे अपर आयुक्तपदावरून निवृत्त झाले. काही दिवसांपूर्वी डॉ. आर. झेड. सिद्दीकी सेवानिवृत्त झाल्याने अपर आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांना अतिरिक्त प्रभाराची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. मुुख्य लेखा वित्त अधिकारी मदन गाडगे काही महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. अद्याप हे पद न भरल्याने या पदाचा अतिरिक्त प्रभार लेखापरीक्षक मोना ठाकू र यांच्याक डे सोपविण्यात आला आहे. मुख्यअभियंता यांचेही पद रिक्त आहे. अतिरिक्त प्रभारावर या विभागाचा कारभार सुरू आहे. महापालिकेत उपायुक्तांची सात पदे मंजूर आहेत. यातील तीन कार्यरत असून चार पदे रिक्त असल्याने उपायुक्तांसह सहायक आयुक्तांना अतिरिक्त प्रभार सांभाळावे लागत आहे.
३५ टक्के पदे रिक्तकाही दशकापूर्वीच्या आस्थापनेनुसार नागपूर महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची १२,६२५ पदे मंजूर आहेत. परंतु दर महिन्याला २५ ते ३० कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त होतात. सध्या ८,२८१ कर्मचारी कार्यरत असून, ४,३४४ पदे रिक्त आहेत. टक्केवारीचा विचार करता जवळपास ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. शहराचा गेल्या काही वर्षात विस्तार झाला आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याने शहरातील विकास कामावर याचा परिणाम होत आहे.
कर्मचाऱ्यांवरही बोजा वाढलानवीन आकृतिबंधात कर्मचाऱ्यांची १७ हजार पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने भरती प्रक्रिया बंद आहे. २०१५-१६ या वर्षात काही उपअभियंता व अभियंता पदांची भरती केली. परंतु मागील अनेक वर्षांत महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली नाही महापालिकेच्या काही विभागात कंत्राट पद्धतीवर अस्थायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी रिक्त पदामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा वाढला आहे.