नववर्षात येणार ई-म्युटेशन

राज्यातील फडणवीस सरकारकडून आगामी नवीन वर्षापासून सरकारी सेवा अधिक गतिशील आणि सुकर करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यात ‘ई-म्युटेशन’ आणि ‘ई ७/१२’चाही समावेश राहणार आहे.

हस्तलिखित ७/१२ होणार बाद: ‘डिजीटल इंडिया’कडे वाटचालनागपूर : राज्यातील फडणवीस सरकारकडून आगामी नवीन वर्षापासून सरकारी सेवा अधिक गतिशील आणि सुकर करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यात ‘ई-म्युटेशन’ आणि ‘ई ७/१२’चाही समावेश राहणार आहे.केंद्र सरकारचा ‘डिजीटल इंडिया’ही योजना राज्यात राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी २१ नोव्हेंबरला मुंबईत बैठक घेऊन राज्यातील ‘ई-सेवां’चा आढावा घेतला तसेच डिजीटल इंडिया’ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. ‘ई-सेवां’चा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात ‘ ई-म्युटेशन’ बंधनकारक करण्याच्या सूचना केल्या त्यासाठी १ जानेवारी २०१५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. यासंदर्भातील जबाबदारी महसूल व जमाबंदी आयुक्तांकडे देण्यात आली. ‘‘ई -म्युटेशन’च्या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडून ७/१२ उतारा अद्ययावत होत नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे कारण ऐकून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले. दरम्यान काळात ७/१२ रेकॉर्ड डिजीटलायझेशन करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. १ एप्रिल २०१५ नंतर ७/१२ ची संकेतस्थळावरून काढलेली आणि तलाठ्याकडून घेतलेली हस्तलिखित प्रत यात फरक राहणार नाही तसेच अशा पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे १ एप्रिल २०१५ नंतर हस्तलिखित ७/१२ देण्याची पद्धत बाद होणार आहे. आरटीआय ची प्रक्रियाही पुढच्या काळात आॅनलाईन करण्यात येणार आहे. मंत्रालयात १ जानेवारीपासून तर राज्यात १ एप्रिल २०१५ पासून ती सुरू करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी)