राकेश घानोडे
नागपूर : वाचून कुणालाही नवल वाटेल; पण हे खरे आहे. एका महिलेला ३६ हजार २० रुपयाचे वीज बिल चक्क १, २, ५ व १० रुपये... अशा चिल्लर नाण्यांनी भरायचे होते. त्यासाठी तिने महावितरणला पत्रही लिहिले होते. महावितरणने असे करता येणार नसल्याचे कळविल्यानंतरदेखील महिला शांत बसली नाही. तिने अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. आयोगानेही या संदर्भात कायदेशीर तरतूद नसल्याचे सांगून तिची मागणी फेटाळून लावली.
लक्ष्मी ठाकरे असे महिलेचे नाव असून त्या कळमेश्वर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना फेब्रुवारी-२०२० ते जानेवारी-२०२१ या कालावधीकरिता ३६ हजार २० रुपयाचे बिल देण्यात आले आहे. हे बिल वेळेत भरण्यात न आल्यामुळे महावितरणने १२ मार्च २०२१ रोजी वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यावर आक्षेप घेऊन ठाकरे यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. चिल्लर पैशांनी वीज बिल जमा करण्यास तयार असताना करण्यात आलेली ही कारवाई अवैध आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ग्राहक आयोगाने कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर ठाकरे याच अवैधपणे वागत असल्याचे स्पष्ट केले. महावितरणने बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पत्राचा संदर्भ देऊन एक रुपयावरील मूल्याच्या चिल्लर पैशांद्वारे १००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारता येत नसल्याचे कळविले होते. असे असताना ठाकरे यांनी थकीत वीज बिल न भरता रोज १००० रुपये जमा करण्याची मुभा मागितली. ठाकरे यांची ही कृती अयोग्य आहे व या कृतीला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही, अशी समज आयोगाने दिली. महावितरणने वीज बिल जमा करण्यासाठी ग्राहकाच्या सोयीसाठी रोख रक्कम, धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन पेमेंट, इत्यादी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. ग्राहकांनी त्याचे पालन करायला पाहिजे. ग्राहकावर थकबाकीची एकमुस्त रक्कम जमा करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे, असे आयोगाने सांगितले. आयोगाचे अध्यक्ष संजय पाटील व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला.
--------------
ठाकरे यांच्यावर ताशेरे
वीज बिल जमा करण्यातील अनियमितता व वाढलेली थकबाकी पाहता ठाकरे या स्वत: दोषी असल्याचे आणि असे असतानादेखील त्या आडमुठेपणाने विनाकारण पत्रव्यवहार करून थकबाकी जमा करण्यास विलंब करीत असल्याचे सिद्ध होते. तसेच, त्यांनी कायदेशीर तरतुदीचा अयोग्य अर्थ लावून अनावश्यक वाद उपस्थित केल्याचे दिसते. कायद्याचे अज्ञान हे बचावाचे कारण ठरू शकत नाही; त्यामुळे ठाकरे या सहानुभूती मिळण्यास पात्र नाहीत, असे ताशेरेही आयोगाने हा निर्णय देताना ओढले.