कमल शर्मा
नागपूर : विधानभवन परिसरात तयार करण्यात आलेली नवीन इमारत तांत्रिकदृष्ट्या अवैध आहे. या बिल्डिंगचा प्लॅन मंजूरच नाही. विशेष आश्चर्याची बाब म्हणजे डिमांड भरण्यासाठी लागणारे दीड लाख रुपयेसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) नाही. अशा परिस्थितीत सँक्शन प्लॅन मनपाकडे रखडला आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपयाचा खर्च करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी निधीच्या कमतरतेमुळे हे झाल्याचे सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत प्लॅन मंजूर न करता इतकी मोठी इमारत प्रशासनाने उभारूच कशी दिली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इमारतीचे काम २०१८ च्या अधिवेशनानंतर सुरू झाले होते. २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत काम पूर्ण करायचे होते. परंतु मार्च २०२१ मध्ये काम पूर्ण झाले. काम पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डिंग प्लॅन मंजुरीसाठी मनपा नगर रचना विभागाकडे पाठविण्यात आला. मनपाने दीड लाख रुपयाचा डिमांड जारी केला. परंतु पीडब्ल्यूडीने पैसे भरले नाही. त्यामुळे सँक्शन प्लॅन मंजुरीसाठी अडकून पडला आहे. प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर कब्जापत्र (ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेट) जारी होईल. यानंतर इमारतीचा वापर करता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत ७ डिसेंबरपूर्वी जर हे काम पूर्ण झाले नाही तर तांत्रिक स्वरूपात अधिवेशनात या इमारतीचा वापर होऊ शकणार नाही.
या इमारतीत काय काय आहे
१०.५ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली ही इमारत वास्तुकलेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. इंग्रजांनी बांधलेल्या जुन्या विधानभवनाच्या इमारतीची हुबेहुब नक्कल म्हणजे ही इमारत आहे. या इमारतीत तळमजल्यावर आणि पहिल्या माळ्यावर मंत्र्यांसाठी सहा-सहा केबिन आहेत. दुसऱ्या माळ्यावर कॅन्टीन आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्यापूर्वी या इमारतीचे उद्घाटन करण्याची तयारी आहे.
काय आहेत नियम
नियमानुसार कोणतीही इमारत बनण्यापूर्वी त्याचा बिल्डिंग प्लॅन मंजूर करणे आवश्यक असते. त्याशिवाय ही इमारत अवैध मानली जाते. शहरात मनपाचे नगर रचना विभागाचे कार्यालय या प्लॅनची तपासणी करते. फायर आदी नियमांचे पालन करण्यात आले की नाही, हे पाहिल्यानंतर बिल्डिंग प्लॅनला मंजुरी दिली जाते. विधानभवनाच्या नवीन इमारतीसाठी असे काहीही झालेले नाही.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होणार काम
पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी यासंदर्भात अधिकृतपणे काहीही बोलायला तयार नाही. परंतु नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांचे म्हणणे आहे की, कुठल्याही परिस्थितीत ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. याला तत्त्वत: मंजुरी मिळालेली आहे. अंतिम मंजुरी मिळायची आहे, असा दावाही केला जात आहे.