लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मार्च २०१८ पासून प्रलंबित असलेले कृषी पंपांसाठीचे नवीन वीज जोडणी धोरण लवकरात लवकर अंतिम करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज रविवारी प्रशासनाला दिल्या. व्हिडीओ कॉन्फरन्रिांगद्वारे घेण्यात आलेल्या प्रदीर्घ बैठकीमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.मार्च २०१८ पर्यंत सुमारे ५० हजार कृषीपंपधारकांनी वीज जोडणीसाठी महावितरणकडे पैसे भरलेले आहेत तर सुमारे दीड लाख कृषीपंपधारकांनी नवीन वीज जोडणीसाठी रीतसर अर्ज भरलेले असून त्यावर धोरणाअभावी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार विचारणा होत असून विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होऊन लवकरात लवकर धोरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने ऊर्जामंत्री राऊत यांनी या विषयावर धोरण प्रस्तावित करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या होत्या.प्रस्तावित धोरणामध्ये १०० मीटरपेक्षा कमी अंतर असलेल्यांना लघुदाब वाहिनीवरून तर १०० ते ६०० मीटर अंतर असलेल्या कृषीपंपाना उच्च दाब प्रणालीवरून वीज जोडणी प्रस्तावित केली आहे. या शिवाय ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या कृषीपंपधारकांना सौर उर्जा संयंत्र पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एकाच वेळी पारंपरिक व सौर ऊर्जा या अपारंपरिक स्रोताद्वारे वीज जोडणी प्रस्तावित आहे. तसेच अशी नवीन जोडणी करताना कृषी,पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभाग तसेच अन्य विभागाशी समन्वय करून हे धोरण सर्वंकष कसे होऊ शकेल याबाबत संबंधित विभागाशी सल्लामसलत करून धोरण अंतिम करावे व तसेच याबाबत आवश्यकतेनुसार सर्व संबधित विभागांसह क्षेत्रिय स्तरावर संबंधित विभागासमवेत समन्वय साधून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना नितीन राऊत यांनी दिल्या.यावेळी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सहभागी झाले होते.