हंसराज अहिर यांचे प्रतिपादन : व्हीएनआयटीमध्ये राष्ट्रीय संमेलननागपूर : भारतात विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. परंतु वन व पर्यावरण कायद्यामुळे तिचा हवा तसा वापर करता येत नाही. अशा विकासाआड येणाऱ्या कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी शनिवारी के ले. विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (व्हीएनआयटी) मायनिंग विभाग आणि माजी विद्यार्थी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने असेम्ब्ली हॉलमध्ये आयोजित ‘खनिज उद्योग व विकासातील आव्हाने’ यावरील द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी व्हीएनआयटीचे चेअरमन विश्राम जामदार होते. आमदार अनिल सोले, संयोजन समितीचे अध्यक्ष अनुप बिस्वास, मायनिंग विभागाचे प्रमुख टी.एल.मुथराज व प्रा. एम.एस. तिवारी आदी व्यासपीठावर होते. अहिर म्हणाले, वाढती लोकसंख्या व बेरोजगारी या देशापुढील गंभीर समस्या आहेत. यावर मात करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी आहेत. यासाठी कृषीवर आधारित प्रक्रि या उद्योग उभे झाले पाहिजे. कृषीनंतर मायनिंग क्षेत्रातच रोजगारांच्या संधी आहेत. त्या उपलब्ध करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनाची गरज आहे. परंतु वन तसेच पर्यावरण कायद्यामुळे विकासाला ब्रेक लागत असल्याने या कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कोळसा प्रामुख्याने वन विभागाच्या जमिनीत आढळतो. कोल इंडियाने स्वत:चे ब्लॉक खासगी कंपन्यांना देण्याचे धोरण स्वीकारले. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. दुसरीकडे वन व पर्यावरण कायद्यामुळे कंपन्या उत्खनन करू शकत नाही. यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची रासायनिक खताची गरज आयात करून भागवली जाते. नैसर्गिक संपत्तीचा योग्य वापर झाला पाहिजे. यासाठी संशोधनाची गरज आहे. या संमेलनाच्या माध्यमातून देशात नवा संदेश जाईल. मायनिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढीला मदत होईल, असा विश्वास अहिर यांनी व्यक्त केला. देशातील नैसर्गिक धनसंपदेचा वापर विकासासाठी झाला पाहिजे. कार्यशाळेत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. या माध्यमातून विकासाला चालना मिळेल. मायनिंग क्षेत्राला भविष्यात चांगले दिवस असल्याचा विश्वास विश्राम जामदार यांनी व्यक्त केला. अनिल सोले, टी.एल.मुथराज यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेला देशभरातील विविध संस्थांचे तज्ज्ञ, प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. (प्रतिनिधी)
वन व पर्यावरण कायद्यात बदलाची गरज
By admin | Updated: November 23, 2014 00:38 IST