प्रवीण खापरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नाट्य परिषदेचे राजकारण तसे नवे नाही. प्रत्येक बाबतीत माशी शिंकणे, हा या राजकारणाचा एक भाग आहे. गेल्या साडेसात महिन्यात अवघे नाट्यक्षेत्र कोरोनाशी लढते आहे. या लढ्यात नाट्य परिषदही अग्रणी भूमिका निभावते आहे. मात्र, त्यातही राजकारणाचा मोह पदाधिकारी आणि नियामक मंडळाचे सदस्य यांना सुटता सुटत नसल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे, नाट्य परिषदेचा रथ पुढे जाण्यास कायम अर्ध्या लंगड्या घोड्यांचाच अडसर ठरत असल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे.
सहा महिन्यापूर्वी नियामक मंडळाच्या जवळपास २५-२६ सदस्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत नाट्य परिषदेच्या इत्थंभूत कारभाराची माहिती विचारली होती. त्यानंतर नाट्य परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांनी संबंधित सदस्यांना घटनेच्या ८.१ प्रमाणे कागदपत्रे बघण्यासाठी आमंत्रित केले होते. कागदपत्रे बघितल्यानंतर जी कागदपत्रे हवी, त्यांची सशुल्क प्रती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी ६ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ज्या सदस्यांनी माहितीचा अधिकार वापरला त्यापैकी एकही सदस्य ठरलेल्या तारखेला उपस्थित झाले नाहीत. कोरोना महामारीत प्रवास अशक्य असल्याचे कारण पुढे करून या सदस्यांनी सर्व कागदपत्रे मेलवर पाठविण्याची विनंती केली. त्यातही घटनेचा आधार घेत पदाधिकाऱ्यांनी तसे करण्यास नकार दिल्याचे कळते. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात नाट्य परिषदेचे सहकार्यवाह सतीश लोटके यांनी संपूर्ण कार्यकारिणीला धर्मादाय आयुक्त, मुंबईच्या कोर्टात उभे केले आहे. यासंदर्भात २४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी आहे. एकूणच नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्यात परंपरागत दुही सुरूच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
बुधवारी सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ
नियामक मंडळाचे सदस्य आणि पदाधिकारी यांच्यातील वाद हा अंतर्गत आहे. सदस्यांना माहिती हवी असल्यास त्यांनी थेट कार्यालयात यावे. वाद चव्हाट्यावर आणण्यात काही अर्थ नाही. बुधवारी आयोजित पत्रपरिषदेनंतर या वादावर सविस्तर उत्तरे देऊ.
- प्रसाद कांबळी, अध्यक्ष - अ.भा. मराठी नाट्य परिषद
कोरोनामुळे कागदपत्रे मेलवर पाठवावी
गेल्या सहा महिन्यापासून आम्हाला कसलीच कागदपत्रे मिळाली नाहीत. कोरोनामुळे प्रवास कठीण आहे. सर्व सदस्य महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून असल्याने, संसर्गाच्या काळात प्रवास कसा करावा, हा प्रश्न आहे. आम्ही मेलवर किंवा पोस्टाने सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स कॉपी पाठविण्याची विनंती केली आहे. मात्र, पदाधिकारी अडेलतट्टू धोरणाने वागत आहेत.
सुनिल महाजन, सदस्य - अ.भा. नाट्यपरिषद (पुणे विभाग)