या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, गोवाचे प्रदेशाध्यक्ष मधू नाईक, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भगरथ, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रदेशाध्यक्ष महिला महासंघ कल्पना मानकर, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राजाध्यक्ष श्याम लेडे, महिला अध्यक्ष रजनी मोरे, चेतन शिंदे, विद्यार्थी महासंघाचे रोहित हरणे, रमेशचद्र घोलप व सर्व शाखेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासन ओबीसींचे प्रश्न सोडवीत नसल्यामुळे आंदोलनाची गरज असल्याचे मत डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी मांडले. बैठकीत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करा, ४ मार्च २०२१ ला सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयावर विचार विनिमय करा, क्रिमीलयेरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने येणाऱ्या अडचणी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळण्याबाबत, आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा मध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा, ओबीसींचा बॅक लॉक त्वरित भरण्यात यावा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगाच रोहिणी आयोगाचा विचार करुन नवीन आयोग तयार करावा, व राज्यसरकारने पदभरती करावी आदी मागण्यांवर चर्चा झाली. प्रस्ताविक सचिन राजूरकर, संचालन प्रा. शरद वानखेडे यांनी केले. आभार शकील पटेल यांनी मानले.