सभापतींनी सादर केला २०२१-२२ वर्षाचा ६०६.९६ कोटीचा अर्थसंकल्प : गृहनिर्माण, अनधिकृत अभिन्यास विकासासाठी तरतूद
नासुप्रला पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला गुंठेवारी विभाग पुन्हा नासुप्रकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील अभिन्यासातील विकासाची जबाबदारी नासुप्रवर राहणार आहे. याचा विचार करता सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी बुधवारी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत नासुप्रचा वर्ष २०२१-२२ या वर्षाचा ६०६.९६ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ३०८.४७ कोटीचा होता. पुनरुज्जीवित होताच नासुप्रचा अर्थसंकल्प दुपटीने वाढला आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारने नासुप्र बरखास्त करून नासुप्रच्या मालमत्ता व योजना मनपाकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली होती. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. गुंठेवारी विभाग मनपाकडे आला, पण नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. याची दखल घेत आघाडी सरकारने नासुप्रला पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे २०२०-२१ या वर्षाच्या ३०० कोटीच्या तुलनेत २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प दुपटीने वाढला आहे. तर नासुप्रचा २०२०-२१ या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प १५१.४० कोटीचा आहे. बैठकीला नासुप्र विश्वस्त विजय झलके, नासुप्रचे विश्वस्त भूषण शिंगणे, नगर रचना विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र लांडे, कार्यकारी अधिकारी ललित राऊत आदी उपस्थित होते.
नासुप्र निधीतून घरबांधणी कार्यक्रमांतर्गत १२५ कोटी, भूखंड व दुकानाच्या भाडेपट्ट्याद्वारे प्रव्याजी ७५ कोटी जमा अपेक्षित आहे. वित्त वर्षात ५७२ व १९०० अभिन्यासामध्ये एकंदर ७० कोटी उत्पन्न अपेक्षित असून, या भागातील विकासावर हा निधी खर्च केला जाणार आहे.
...
विकास कामासाठी १०७ कोटी
आर्थिक वर्षामध्ये दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेतर वस्ती सुधार योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, मौजा मानेवाडा येथील ई-लायब्ररी, इस्लामिक कल्चरल सेंटर, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान, इत्यादी अंतर्गत विविध विकास कामापोटी खर्चाकरिता १०७.४९ कोटीची तरतूद आहे.
...
-अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
-घरबांधणी योजनेंतर्गत गाळे बांधकामाकरिता १०० कोटीची तरतूद.
-नासुप्र जागेवर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प प्रस्तावित
-गुंठेवारी योजनेंतर्गत अनधिकृत अभिन्यासातील ले-आऊटमध्ये विविध विकास कामासाठी ७० कोटी
-विकासाची विविध कामे व रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी ६० कोटी
-दलित वस्ती सुधार योजना, खासदार निधी व आमदार निधी तसेच विशेष शासकीय अनुदान योजनेंतर्गत १०७ कोटी
- आस्थापना खर्चासाठी ७५ कोटी
-विभागीय कार्यालयाच्या इमारती बांधकाम व इतर करिता १० कोटी
,,,,,
येणारा पैसा
सुरुवातीची शिल्लक ६०६.९६ कोटी अपेक्षित आहे. यात भांडवली जमा ३७४.२६ कोटी, महसुली जमा १३३.७८ कोटी आणि अग्रीम व ठेवी ४७.७० कोटी आदीचा समावेश आहे.
...
जाणारा पैसा
पुुढील वित्त वर्षात भांडवली खर्च ३७४.४७ कोटी आहे. यात महसुली खर्च १४५.३४ कोटी आणि अग्रीम व ठेवी ८३.०७ कोटी असे एकूण ६०२.८८ कोटी रुपये विविध विकास कामावर खर्च करण्यात येणार आहे.