लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गुंठेवारीअंतर्गत भूखंड मंजुरीच्या वादग्रस्त फाईल मंजूर केल्या. मूळ कागदपत्रात बदल करून नियमितीकरण करण्यात आले. परंतु अशा प्रकरणात नासुप्रकडून बांधकाम मंजुरी मिळत नसल्याने प्लाटधारक संकटात सापडले आहेत.
राज्यात भाजप - शिवसेना युती सरकारच्या काळात गुंठेवारी विभाग नासुप्रकडून महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. यासोबतच गुंठेवारीच्या दहा हजारांहून अधिक फाईलही हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या.
नासुप्रने विविध उपक्रम वा प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनी, वादग्रस्त ले-आऊटमधील प्लाॅट नियमितीकणाला मंजुरी नाकारली होती. अशा फाईलवर सक्षम अधिकाऱ्यांनी आपला अभिप्राय नोंदविला होता. यावर तीन-तीन चार अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मनपाच्या नगररचना विभागात अशा वादग्रस्त फाईलमध्ये छेडछाड करण्यात आली. नोटसीट बदलून अनेक प्लॉट वा भूखंड नियमित करण्यात आले. दलालांच्या माध्यमातून हा सारा व्यवहार झाला असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, गुुंठेवारी विभाग पुन्हा नासुप्रकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने घेतला. त्यानुसार नियमितीकरण झालेल्या ले-आऊटमधील बांधकामासाठी नासुप्रची मंजुरी आवश्यक आहे. मनपाने मंजुरी दिलेल्या वादग्रस्त प्लाॅटधारकांनी नासुप्रकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
....
प्लाॅटधारक दलालांच्या जाळ्यात अडकले
नासुप्रने नाकारलेली वादग्रस्त प्रकरणे मनपाकडे येताच दलाल सक्रिय झाले. त्यांनी प्लाॅटधारक व नगररचना विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून मूळ फाईलमध्ये छेडछाड केली. नोटसीट बदलून प्लाॅटचे नियमितीकरण केले. यासाठी दलालांना मोठी रक्कम देण्यात आली.
..
मंजुरीसाठी अर्ज आल्यावर प्रकार उघडकीस
बांधकाम नकाशा नासुप्रकडे मंजुरीसाठी आल्यानंतर मूळ रेकॉर्डची तपासणी केली असता वादग्रस्त प्लाॅट, भूखंड नियमित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती आहे. याची चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा पुढे येण्याची शक्यता आहे.
....