नासुप्र होणार ‘हद्द’पार

नागपूरच्या विकासासाठी ८० वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या

नागपूर : नागपूरच्या विकासासाठी ८० वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) बरखास्तीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. एनआयटीचे अस्तित्व नागपूरसाठी आवश्यक आहे की नाही हा गेली अनेक वर्षे वादाचा विषय होता. एनआयटीने नागपूरच्या सुनियोजित विकासासाठी नेमके काय योगदान दिले असेही विचारले जात होते. नागपूर शहर आणि सभोवतालच्या महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आहे. त्याच्या कितीतरी आधीपासून नागपूर महापालिका अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आता एनआयटीची आवश्यकता राहिलेली नाही. नागरिकांना त्यांची कामे करताना निर्माण होणारा संभ्रम टाळण्याच्या दृष्टीने एनआयटी बरखास्त करण्यात येत असल्याची भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली. त्यानुसार नासुप्र वर्षभरात शहरातून हद्दपार होणार आहे. २५ डिसेंबर १९३६ मध्ये एनआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. नागपूर सुधार प्रन्यासकडील मत्ता आणि दायित्वांचे क्र मश: हस्तांतरण नागपूर महापालिका तसेच नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाकडे एक वर्षाच्या कालावधीत करण्यात येईल. तसेच मत्ता आणि दायित्व कोणत्या प्राधिकरणास किती प्रमाणात असावे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास विभागाचे सचिव, नागपूर महानगर पालिका आयुक्त आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती यांची समिती शासनाने नेमली आहे. ही समिती त्या बाबत शासनास शिफारस करेल. शहरासाठी महापालिकाच नासुप्रच्या अधिकार क्षेत्रातील सात योजना व गुंठेवारी योजनेंतर्गत अभिन्यास महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ आॅगस्ट २०१६ च्या बैठकीत विचार झाला. नासुप्रशी संबंधित सात योजना व गुंठेवारी क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नासुप्रची सध्याची भूमिका रद्द केल्यास शहर क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका ही एकच यंत्रणा राहणार आहे. डिसेंबर २०१७ पूर्वी संक्रमण नासुप्रशीसंबंधित सात विकास योजना, गुंठेवारी क्षेत्र, प्रन्यासच्या मालमत्ता, नासुप्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, जमिनीची मालकी याची तपासणी करण्यास काही अवधी लागणार आहे. तोपर्यंत या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती नगरविकास विभागाने मंत्रिमंडळाला केली. संक्रमणाची प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी करण्यात येईल. एनएमआरडीएचे अधिकार मिळणार नासुप्रचे महापालिका क्षेत्रातील अधिकार संपुष्टात येण्यासोबतच नासुप्रला नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमएमआरडीए)चे अधिकार मिळणार आहे. एनएमएमआरडीए यांच्याकडे ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची जबाबदारी सोपविली जाण्यार आहे. याबाबतचा विकास आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. ७ डिसेंबरलाच होणार होती घोषणा नासुप्रमार्फत नागपूर शहरात राबविल्या जात असलेल्या सर्व योजना महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव ३० नोव्हेंबर २०१६ ला नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. राज्य सरकार निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ७ डिसेंबरला याची घोषणा करणार होते. परंतु अधिवेशनात यावर निर्णय झाला नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नासुप्र बरखास्त करण्याला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. नासुपच्या मत्ता व दायित्वापैकी कोणत्या मत्ता व दायित्व महापालिकेस सुपूर्द करावयाची व कोणती अन्य प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करावयाची, यासाठी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समिती शासनाला शिफारशी करणार आहे. समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत संक्रमणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. नासुप्रचे शहरातील अधिकार संपुष्टात आणतानाच नासुप्रला नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एनएमएमआरडीए)चे अधिकार मिळतील. शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. दीपक म्हैसेकर, सभापती नासुप्र