लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाठोडा येथील नारायणा ई-टेक्नो शाळेचा बोगसपणा लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाने शाळेच्या चौकशीसाठी समितीची स्थापना केली आहे. उपशिक्षणाधिकारी यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समिती शाळेच्या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करणार आहे.
नारायणा ई-टेक्नो स्कूलने मान्यता नसतानाही ९०० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश केले होते. आधुनिक आणि स्मार्ट शिक्षणाचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क वसूल केले होते. याच शाळेतील एका पालकाने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती असमाधानकारक असल्याच्या कारणाने शाळा सोडण्याचा दाखला शाळेकडे मागितला आणि शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरून शाळेचा बोगसपणा उघडकीस आला. लोकमतने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची दखल घेऊन शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) चिंतामण वंजारी यांनी शाळेच्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समिती गठित केली. या समितीने मंगळवारी शाळेला भेट देऊन कारवाईला सुरुवात केली.
शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी सांगितले की, समिती शाळेचे सर्व दस्तावेज तपासणार आहे. नारायणाने ज्या शाळेची टीसी पालकाला दिली, त्या शाळेची चौकशी होणार आहे. शाळेने पालकांना दिलेली आश्वासने व त्याची केलेली पूर्तता, शाळेचा फी स्ट्रक्चर, याचबरोबर पीडित पालकांकडून माहिती घेण्यात येणार आहे. या प्रकरणानंतर अनेक पालकांनी टीसीसाठी शाळेकडे तगादा लावला आहे.
- समितीच्या माध्यमातून शाळेच्या संपूर्ण दस्तावेजाची चौकशी होणार आहे. चौकशीत निष्पन्न झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे.
चिंतामण वंजारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि.प.
- काय होऊ शकते कारवाई
१० नोव्हेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १८ (५) मध्ये जी कोणतीही व्यक्ती, संस्था मान्यता प्रमाणपत्र मिळविल्याखेरीज एखादी शाळा स्थापन करीत असेल, शाळेचे संचालन करीत असेल किंवा मान्यता काढून घेतल्यानंतरही शाळा सुरूच ठेवत असेल, तर त्या संस्थेकडून एक लाख रुपयापर्यंत दंड वसूल करण्यात येऊ शकतो. त्याचबरोबर ज्या कालावधीत असे उल्लंघन करण्याचे चालू ठेवले असेल, त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाकरिता १० हजार रुपये दंड शिक्षण विभाग वसूल करू शकतो.