नागपूरला देशात सर्वात स्मार्ट सिटी बनविणार

अनिल अंबानी यांची ग्वाही : रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरला जागेचे हस्तांतरण

नागपूर : मिहान-सेझमध्ये धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्कच्या निर्मितीसह ‘रिलायन्स-एडीएजी’ नागपूरला देशातील सर्वात स्मार्ट सिटी बनविणार असल्याची ग्वाही रिलायन्स समूहाचे चेअरमन अनिल अंबानी यांनी येथे दिली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्यावतीने (एमएडीसी) मिहान-सेझमधील २८९ एकर जागेच्या हस्तांतरण सोहळ्याचे आयोजन रामदासपेठेतील हॉटेल सेंटर पॉर्इंटमध्ये शुक्रवारी करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि एमएडीसीचे चेअरमन देवेंद्र फडणवीस यांनी जागेची कागदपत्रे अनिल अंबानी यांना सोपविली. व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, महापौर प्रवीण दटके, लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा, खा. कृपाल तुमाने, खा. अजय संचेती, आमदार विकास कुंभारे, सुधाकर कोहळे, समीर मेघे, सुधाकर देशमुख, सुनील केदार, मल्लिकार्जुन रेड्डी, समीर कुणावार, जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये, नागो गाणार आदींसह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशाताई सावरकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, नासुप्र सभापती श्याम वर्धने, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.एस. मिना होते. (प्रतिनिधी)६५०० कोटींची गुंतवणूकअनिल अंबानी म्हणाले, रिलायन्स-एडीएजी ६५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत जागतिक दर्जाच्या धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्कची उभारणी करणार आहे. प्रकल्पात नागरी व डिफेन्स हेलिकॉप्टर आणि फिक्स विंग विमानांची निर्मिती होईल. याशिवाय चॉपर आणि विमानांच्या देखभाल, दुरुस्तीसह फ्लार्इंग मशीनसाठी सुट्या भागांची संपूर्ण पुरवठा साखळी उभी राहील. याशिवाय एअरोस्पेस पार्कमध्ये टाऊनशिप उभी राहील. एअरोस्पेस पार्क दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात मोठा असल्याचे अंबानी यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाला देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी आणि सुभाष देसाई यांनी मदत केल्यामुळे रिलायन्स-एडीएजीच्या प्रकल्पाला ६९ दिवसांत जागेचे पत्र मिळाले. अंबानी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले केल्यानंतर रिलायन्स एडीएजीने या क्षेत्रात लक्ष केंद्रित केले. यामुळे डिफेन्सला लागणाऱ्या ७० टक्के उत्पादनांची आयात थांबून देश या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणार आहे. २० हजार युवकांना रोजगारप्रारंभी प्रास्ताविकात तानाजी सत्रे यांनी मिहान प्रकल्पाची माहिती दिली. रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर लिमिटेडने जागेसाठी २४ जुलैला आवेदन दिले आणि ११ आॅगस्ला २८९ एकर जागा देण्यावर निर्णय घेण्यात आला. ६५०० कोटी रुपये अर्थात १ बिलियन डॉलर गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष २० हजार लोकांना रोजगार मिळेल. प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होणार आहे. या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांना काम मिळेल. रिलायन्स डिफेन्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपाध्यक्ष राजेश घिंगरा यांनी कंपनीची माहिती दिली. संरक्षण खात्याला लागणारी ६० ते ७० टक्के उपकरणांची आयात करावी लागते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने हेलिकॉप्टर, अंतरिक्षयान आणि सुट्या भागांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात मोठा राहील.संचालन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे मुख्य विपणन अधिकारी सीतारत्तू व जनसंपर्क अधिकारी दीपक जोशी यांनी केले तर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी आभार मानले. अंबानी मिहानचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसडरफडणवीस म्हणाले, अनिल अंबानी यांच्या समूहाने डिफेन्स क्षेत्रातील पहिला प्रकल्प मिहान-सेझमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी मदतीचे आश्वासन दिले. अंबानी हे मिहान-सेझचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसडर आहेत. ते जगभरात मिहानचे मार्केटिंग करीत आहेत. ते मिहानसाठी न्युक्लिअस ठरणार असून आता त्यांच्या आकर्षनाने जगभरातील प्रकल्प मिहानमध्ये येतील, रिलायन्स-एडीएजी कंपनी ही नागपूरच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागपूर-दोहा थेट विमानसेवा डिसेंबरपासूनबोर्इंगने उभारलेला एअर इंडिया एमआरओ, कतार एअरवेजची नागपूर-दोहा सेवा डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. याशिवाय एतिहाद एअरलाईन्स कार्गो सेवा सुरू करणार आहेत. याशिवाय विदर्भातील टायगर टुरिझमसाठीही ते पुढाकार घेण्याचाही ते विचार करीत आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बोर्इंग इंडिया परत येणारमिहानमध्ये साकारण्यात आलेल्या एमआरओचे संचालन बोर्इंग इंडिया करणार होते. मात्र प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर बोर्इंगने तो एअर इंडियाला हस्तांतरित केला. यामुळे एक नकारात्मक संदेश गेला होता. मुख्यमंत्र्यांनी याकडेही आपण विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सांगितले. बोर्इंगच्या सीईओंची आपण अमेरिकेत भेट घेऊन चर्चा केली व त्यांना पुन्हा बोर्इंगचे संचालन करण्याची विनंती केली. आपणास आलेले सर्व अडथळे राज्य सरकार दूर करेल, अशी त्यांना शाश्वती दिली. यावर त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. येत्या १५ दिवसांत यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.