लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पूर्वी आर्थिक डबघाईस आलेल्या महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँका शासन ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. शासनाने प्रक्रिया सुरू केली असून, तिन्ही बँका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीन होणार असल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज न दिल्यामुळे सरकार कारवाई करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी राज्यात जिल्हा बँकांची स्थापना करण्यात आली. पण मूळ उद्देश लयास जाऊन बँकेने सामान्यांना कर्ज न देता आमदार आणि कोट्यधिशांना कर्जवाटप केले. बुलडाणा आणि वर्धा जिल्हा बँकेने राजकारण्यांना कर्जवाटप केले. नागपूर जिल्हा बँकेत आमदार सुनील केदार यांचा १५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उजेडात आला होता.शेतकऱ्यांना कर्जवाटप न झाल्यामुळे बँका ५ ते ७ टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकल्या नाहीत. या बँका निधीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे तिन्ही बँकांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ताब्यात घेऊन त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकसुद्धा डबघाईस आली होती. पण या बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली. यावर्षी बँकेने लाभांशचे वाटप केले आहे. तिन्ही बँकांवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यास सांगितले होते. पण त्यांचीही भूमिका नकारात्मक आहे. त्यामुळे सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत विलीनीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा बँकेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याचा शासनाचा विचार आहे. सहकार विभागाची प्रक्रिया सुरू आहे.-प्रवीण वानखेडे,सहनिबंधक, सहकार विभाग.