नागपूर विद्यापीठ : नक्षलसमर्थक शोमा सेनची विभागीय चौकशी करणार

नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या प्रा. शोमा सेन यांच्याविरोधात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने अखेर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुणे पोलिसांकडून मूळ आरोपपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेन यांच्या अटकेनंतर तब्बल आठ महिन्यांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपुणे पोलिसांकडून आता प्राप्त झाले आरोपपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या प्रा. शोमा सेन यांच्याविरोधात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने अखेर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुणे पोलिसांकडून मूळ आरोपपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेन यांच्या अटकेनंतर तब्बल आठ महिन्यांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.नक्षली कारवायांमधील सहभागी, पुण्यातील ‘एल्गार’ परिषदेच्या माध्यमातून हिंसेला प्रोत्साहन देण्याच्या आरोपाखाली ६ जून रोजी पुणे पोलिसांनी प्रा. शोमा सेन यांना त्यांच्या निवासस्थानाहून ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी त्यांच्यासह एकूण पाच लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यामध्ये अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, सुधीर ढवळे आणि रोना विल्सन यांचा समावेश होता. प्रा. सेन विद्यापीठाच्या सेवेत असल्याने अटकेनंतर ४८ तासांच्या आत त्यांचे निलंबन होणे आवश्यक होते. मात्र दबावगट सक्रिय झाल्याने विद्यापीठाने कारवाईस टाळाटाळ केली व निलंबन झालेच नाही. यासंदर्भात अखेर कुलगुरूंनी कायदेशीर सल्ला घेतला व प्रा. सेन यांना निलंबित करण्यात आले.या निलंबनानंतर विद्यापीठ वर्तुळात निरनिराळे मतप्रदर्शन झाले होते. डॉ. सेन यांच्या या कृत्यांसंदर्भात पोलिसांकडूनदेखील विद्यापीठाला सविस्तर पत्र पाठविण्यात आले. याच्या आधारावर विद्यापीठाने त्यांच्याविरोधात चौकशीसाठी अंतर्गत समितीदेखील गठित करण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी केवळ सेन यांच्याविरोधात लावलेली कलमे व झालेली कारवाई याचीच माहिती दिली होती. मात्र आरोपपत्र विद्यापीठाला प्राप्त झाले नव्हते. त्यामुळे विद्यापीठाने विभागीय चौकशी सुरू केली नव्हती. मागील आठवड्यात पुणे पोलिसांकडून आरोपपत्र मिळाले. त्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. चौकशी समितीसमोर सेन प्रत्यक्ष येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात स्पष्टीकरण मागविण्यात येईल व समितीच्या अहवालानंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे प्रभारी कुलसचिव डॉ. नीरज खटी यांनी सांगितले.