नागपूर ‘वन डे’ला जीएसटीचा ताप!

भारत विरुद्ध आॅस्ट्रेलिया दरम्यान १ आॅक्टोबरला होणाºया एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यावर जीएसटीमुळे कायद्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देभारत-आॅस्ट्रेलिया सामना १ आॅक्टोबरला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भारत विरुद्ध आॅस्ट्रेलिया दरम्यान १ आॅक्टोबरला होणाºया एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यावर जीएसटीमुळे कायद्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कायद्यात मनोरंजनाच्या मंजुरीचे अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आले आहे. जामठा हे मैदान जि.प.च्या अंतर्गत येत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मनोरंजनाच्या मंजुरीची फाईल जि.प.कडे पाठविण्यात आली. परंतु शासनाने मनोरंजनाच्या मंजुरीचे अधिकार जि.प.ला दिलेच नसल्याने, मनोरंजनाच्या मंजुरीविना ही फाईल जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविण्यात आली. त्यामुळे १ आॅक्टोबरला होणारा सामना मनोरंजनाच्या परवानगीविना होणार आहे.१ आॅक्टोबरला होणाºया सामन्यासाठी व्हीसीएकडून आॅनलाईन तिकीट विक्रीही सुरू झाली आहे. यासाठी शुल्काची आकारणी होत असल्याने यास मनोरंजन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. जीएसटीपूर्वी मनोरंजनाची परवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात येत होती. मात्र जीएसटी कायद्यात मंजुरीचे अधिकारी संबंधित प्राधिकरणास देण्यात आले आहे.जामठा व्हीसीए मैदान जिल्हा परिषदच्या हद्दीत येत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजुरीची फाईल जिल्हा परिषदच्या पंचायत विभागाकडे पाठविली. पंचायत विभागाकडून यावर वित्त विभागाकडे मत मागविले. वित्त विभागाने जीएसटी विभागाकडून मत घेतले. मात्र जीएसटी विभागाकडून मंजुरीबाबतचा स्पष्ट अभिप्राय देण्यात आला नाही. त्यामुळे ही फाईल पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविली. आता त्यावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे बघायचे आहे.यासंदर्भात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की मनोरंजनाच्या मंजुरीबाबत शासनाकडून मत मागविण्यात आले. शासनाने मनोरंजनाच्या मंजुरीबाबत जिल्हा परिषदेला कुठलेही अधिकार दिले नाही. जि.प.ला मंजुरीचे अधिकार नसल्याने ही फाईल पुन्हा जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविण्यात आली आहे.