नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शनचे अधिकार काढले

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबीने) जाळ्यात अडकलेल्या दोन डॉक्टराच्या प्रकरणाचा धसका घेत नागपूर मेडिकल प्रशासनाने निवासी डॉक्टरांकडून प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याचे अधिकारच काढून घेतले.

ठळक मुद्देविभागप्रमुख लिहिणार औषधेमेडिकल प्रशासनाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आपल्या अधिकारापलिकडे जाऊन रुग्णहित जपल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबीने) जाळ्यात अडकलेल्या दोन डॉक्टराच्या प्रकरणाचा धसका घेत मेडिकल प्रशासनाने निवासी डॉक्टरांकडून प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याचे अधिकारच काढून घेतले. रुग्णालयात औषधे नसल्यास आणि बाहेरुन औषधे लिहून द्यायची असल्यास विभाग प्रमुख, सहयोगी प्राध्यापक किंवा सहायक प्राध्यापकच प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतील, असे आदेशच काढले. या निर्णयाने निवासी डॉक्टरांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असलातरी वरिष्ठांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागातील एका रेटीनोपॅथीच्या रुग्णाच्या डोळ्यात इंजेक्शन लावण्यासाठी तीन हजाराची लाच मागण्याच्या प्रकरणाने सर्वत्र खळबळ उडाली. दोष नसतानाही एका निवासी डॉक्टराला तर एका महिला सहायक प्राध्यापकाला ‘एसीबी’च्या कारवाईला सामोरा जावे लागले. मेडिकलची प्रतिमा धुळीस मिळाली ते वेगळेच. यातून धडा घेऊन मेडिकल प्रशासनाने निवासी डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहूनच देऊ नये असे आदेश काढले. विशेष म्हणजे, या आदेशापूर्वी काही वरिष्ठ डॉक्टर रुग्णालयात औषधे असतानाही रुग्णांना बाहेरून औषधे लिहून देण्याचा तर काही निवासी डॉक्टर स्वत:हून बाहेरून औषधे लिहून देत असल्याच्या तक्रारी होत्या. काही वरिष्ठ डॉक्टर स्वत:हून औषधे लिहून देण्याचे टाळत निवासी डॉक्टरांकडून विशिष्ट कंपनीचे औषधे लिहून देण्याचा आग्रह करीत होते. काहींनी तर अशा औषधांची यादीच तयार केली होती. परंतु मेडिकलचे लाचप्रकरण समोर येताच अनेकांचे धाबे दणाणले. काहींनी या प्रकरणांपासून बाहेरुन औषधे लिहून देणेच बंद केले. अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी या सर्व प्रकरणाना आळा बसण्यासाठी प्रत्येक विद्याशाखेच्या विभाग प्रमुखांना, सहयोगी प्राध्यापकांना व सहायक प्राध्यापकांना रुग्णालयात औषधे नसल्यास बाहेरुन औषधे लिहून द्यावे, निवासी डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्यास सांगू नये अशा सूचनाच सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्याचे समजते.औषधांचा तुटवड्याने विभाग प्रमुख अडचणीतमेडिकलला ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’वरील (आरसी) औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु आॅगस्ट महिन्यात ‘आरसी’ची मुदत संपली. तब्बल पाच महिन्यानंतर शासनाला जाग येऊन १७ जानेवारी रोजी ‘आरसी’ला मुदतवाढ दिली. परंतु ही मुदतवाढ ३१ जानेवारीपर्यंतच होती. यातही या दरम्यान हाफकिन कार्पाेरेशनकडून औषधांचा सुरळीत पुरवठा झाल्यास मुदतवाढ थांबविण्यात येईल, अशी अटही टाकली. सध्या हाफकिन कार्पाेरेशनकडूनच औषधे खरेदी करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु या कंपनीने रुग्णालयांना अद्यापही आवश्यक साठा उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे सर्वच रुग्णालय अडचणीत आले आहेत. मेडिकलमध्येही बिकट स्थिती आहे. यातच प्रिस्क्रिप्शन लिहून देण्याच्या नव्या आदेशाने वरिष्ठ डॉक्टर अडचणीत आले आहेत.