नागपूर : मागील काही वर्षात नागपूर झपाट्याने बदलत आहे. अनेक मोठ-मोठे प्रकल्प नागपुरात होऊ घातले आहे. अनेक विकासाचे प्रकल्प सुरू आहे. त्याचा परिणाम येथील लोकांच्या राहणीमानावरही पडला आहे. राज्यात मुंबई-पुण्यानंतर आपला नागपूर जिल्हा हाच श्रीमंत असल्याची बाब नीति आयोगाच्या अहवालावरून दिसून येते. नीति आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात जिल्ह्याचा गरिबीचा निर्देशांक ६.७२ इतका आहे. मुंबईचा ३.५९ टक्के, मुंबई उपनगरचा ४.६५ टक्के आणि पुण्याचा ५.२९ टक्के इतका गरिबी निर्देशांक आहे.
जिल्ह्यातील २०११ ची जनगणना आणि २०१९-२० मध्ये झालेल्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणावरून नीति आयोगाने देशभरातील गरिबीचा निर्देशांक नुकताच जाहीर केला आहे. यात दर्शविण्यात आलेली गरिबी ही केवळ दरडोई उत्पन्नावर आधारित नसून, उपलब्ध घरे, वीज जोडण्या, पाण्याची व्यवस्था, स्वयंपाकाच्या इंधनाची व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा, शिक्षणाच्या सोयी, मृत्यूदर अशा विविध निकषांच्या आधारावर मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी निर्देशांक निश्चित केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील नागरिकांना शासनाच्या विविध सोयी-सुविधांचा लाभ मिळाल्याने त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा झाली आहे.
नीति आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षात बीपीएलमधील काही नागरिकांची संख्या कमी झाल्याचेही दिसून येत आहे. यासोबतच जिल्ह्यात शाळा, दवाखाने, घरकुल, पाणी पुरवठा अशा विविध सोयी-सुविधांबाबत शासकीय योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे दिसून येते. परिणामी, अहवालानुसार जिल्ह्यातील गरिबी ही राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बरीच कमी आहे.
- राज्यात पहिल्या दहामध्ये कोण?
नंदूरबार : ५२.१२ टक्के
धुळे : ३३.२३ टक्के
जालना : २९.४१ टक्के
हिंगोली : २८.०५ टक्के
नांदेड : २७.४८ टक्के
यवतमाळ : २३.५४
परभणी : २३.३९ टक्के
बीड : २२.६६ टक्के
वाशिम : २२.५३ टक्के
गडचिरोली : २०.५८ टक्के
- अशी आहेत गरिबीची कारणे
आहार - ३४.६० टक्के
शौचालय -२७.७२ टक्के
घरे - २४.०२ टक्के
स्वयंपाकाची साधने - २३ टक्के
कौटुंबिक आरोग्य : ९.२१
मृत्यूदर - ०.९७ टक्के
मालमत्ता - ६.७२ - टक्के
बँक खाते - ६.४१ टक्के
शालेय हजेरी - १.२३ टक्के
पिण्याचे पाणी - ६.८८ टक्के
वीज - १.६५ टक्के
आरोग्य, शिक्षण व रोजगार यांचे योग्य नियोजन व्हावे
नागपूर शहर हे गरिबीत इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत कमी दिसून येत असले तरी ६.७२ टक्के लोक गरीब आहेतच. ही संख्या कमी होत नाही. गरिबी कमी करायची असेल तर आरोग्य, शिक्षण व रोजगार याचे शासनाने योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर हे काम करता येऊ शकते. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर शहरातही शहरी रोजगार योजना राबवावी, तसेच वर्षभर रोजगार उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी. रेशनचे धान्य गरीब लोकांनाच मिळेल, अशी यंत्रणा उभी करावी. तसेच शासकीय आरोग्य सुविधा बळकट करावी. शासकीय शिक्षणाची व्यवस्था सुधारावी.
विलास भोगांडे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते