विक्री कर न्यायाधिकरणचे नागपुरात खंडपीठ

वकील व वस्तू विक्रे त्यांसाठी खुशखबर आहे. नागपूर येथे महाराष्ट्र विक्री कर न्यायाधिकरणचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी

शासनाची हायकोर्टात माहिती : वकील व वस्तू विक्रे त्यांसाठी खुशखबरनागपूर : वकील व वस्तू विक्रे त्यांसाठी खुशखबर आहे. नागपूर येथे महाराष्ट्र विक्री कर न्यायाधिकरणचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.यासंदर्भात रवींद्र पातुरकर व इतर नऊ जणांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपुरातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी येत्या एप्रिल, मे व जून महिन्यात शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायाधिकरणचे मुख्यालय मुंबईत आहे. विक्री कर मूल्यांकनाबाबत तक्रार असल्यास नागपुरातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रथम अपिल दाखल करता येते. परंतु, द्वितीय अपिल दाखल करण्यासाठी न्यायाधिकरणात जावे लागते. द्वितीय अपिलवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत विक्रेत्याला सहा-सात वेळा मुंबईच्या फेऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे त्यांचा निवास, भोजन व प्रवासावर मोठा खर्च होतो. शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. परिणामी विक्री कराची वादग्रस्त रक्कम मोठी असल्यासच द्वितीय अपिल दाखल करण्याचा विचार केला जातो. एक ते दोन लाख रुपयांसाठी कोणीही मुंबईत जात नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.(प्रतिनिधी) जिल्हाधिकाऱ्यांना केले प्रतिवादीजिल्हा न्यायालय परिसरात बांधण्यात येत असलेल्या नवीन इमारतीत विक्री कर न्यायाधिकरणला जागा दिली जाऊ शकते असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याची याचिकाकर्त्यांना अनुमती दिली. पुढील सुनावणी १३ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.