लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने झिरो पेंडेन्सी अभियान राबविल्यामुळे गेल्या २२ महिन्यात माहिती आयोगाकडे आलेल्या ६९२३ अपिल व ११७४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहे. त्याचबरोबर २०१७ या कालावधीत ३७ प्रकरणांमध्ये २ लाख ४५ हजार ५०० रुपयांचा दंड अधिकाऱ्यांना ठोठावला आहे. नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी संवाद या कार्यक्रमात प्रसार माध्यमांना माहिती दिली.यावेळी नागपूर खंडपीठातील सुरेश टोंगे, नंदकुमार राऊत, डॉ. सुबोध नंदागवळी व जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना धारुरकर म्हणाले की, सामान्य नागरिकांच्या समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी माहिती अधिकाराचा उपयोग होत आहे. कोणतीही माहिती कुणालाही विचारण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. संसद आणि विधिमंडळाला देय असलेली माहिती सामान्य नागरिकालाही देय आहे. गैरव्यवहारावर वचक व सोशल आॅडिटींग माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून करता येते. माहिती आयोगामुळे अर्जदारांना कसा न्याय मिळाला याची काही उदाहरणे यावेळी त्यांनी दिली. एका प्रकरणात व्यक्तीने बांधकामाच्या परवानगी मागितली. अनेक महिने लोटून गेल्यानंतरही परवानगी मिळाली नाही.माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता फाईल हरविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आयोगाने फाईल हरविल्याची तक्रार पोलिसात देण्याचे आदेश देताच फाईल मिळाली. आयोगाने अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावत अर्जदारला नुकसान भरपाईचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.माहिती अधिकार हा कायदा लोकशाहीच्या व्याख्येची अनुभूती करून देणारा आहे. माहिती न दिल्यास अधिकाऱ्यावर दंडासोबत शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.आयोगाने घेतला विशेष ड्राईव्हहिंगोलीत एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ३५० माहिती अधिकाराचे अर्ज एकाच दिवशी आयोगाकडे दाखल केले. त्याने ग्रामपंचायतीकडून ५ वर्षांतील लेखा परीक्षणाचा अहवाल मागितला होता. मात्र ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही. तेव्हा आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विशेष ड्राईव्ह घेऊन विशेष तपासणी केली असता अनेक ठिकाणी लेखा परीक्षणे झालीच नसल्याचे आढळून आले. ग्रामंचायत पातळीवरही लेखा परिक्षण करावे, रेकॉर्डची तपासणी यासंदर्भात शासनाला सूचना करण्यात येणार असल्याचे धारुरकर यांनी सांगितले.आठवड्यातून एक दिवस सामान्य नागरिक बघू शकतील कागदपत्रपुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात आठवड्यातील एक दिवस सामान्य नागरीक त्यांना आवश्यक असलेले कागदपत्र बघू शकतील, असा निर्णय घेतला होता. शासनाने या उपक्रमाची राज्यभर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आठवड्यातून एक दिवस नागरिकांसाठी कागदपत्रे पाहणीसाठी खुले ठेवण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला आहे. हा निर्णय चांगला असून यामुळे आयोगाकडे येणाºया तक्रारी काही प्रमाणात कमी होतील, असा विश्वास दिलीप धारुरकर यांनी व्यक्त केला.