नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अतिरिक्त रकमेचा योग्य उपयोग व्हावा, याकरिता अनुभवी आर्थिक विश्लेषक देण्याची मागणी नाबार्डला (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) करण्यात आली होती. परंतु, नाबार्डने आर्थिक विश्लेषक दिला नाही तसेच, यासंदर्भात उचित मार्गदर्शनही केले नाही, असा जबाब जिल्हा बँकेचा तत्कालीन महाव्यवस्थापक आरोपी अशोक चौधरीने बुधवारी दिला.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्याचा खटला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या विशेष न्यायपीठात प्रलंबित आहे. त्यामध्ये बचाव पक्षाच्या वतीने चौधरीचा जबाब नोंदविण्यात आला. बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. सरकारी प्रतिभूती खरेदी फायदेशीर असली तरी, त्यामध्ये जोखीम होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेला अनुभवी आर्थिक विश्लेषकाची गरज होती. परंतु, नाबार्डने यासंदर्भातील मागणी मान्य केली नाही. याशिवाय जिल्हा बँकेला मुंबईतील होम ट्रेड कंपनीकडून ७५ कोटी, मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनीकडून १०.५० कोटी, मे. सेंच्युरी डीलर्स कंपनीकडून १० कोटी, कोलकाता येथील मे. इंद्रमणी मर्चन्ट्स कंपनीकडून १५ कोटी आणि अहमदाबाद येथील मे. सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनीकडून १५ काेटींच्या सरकारी प्रतिभूतींची मूळ प्रमाणपत्रे मिळावीत, याकरिताही वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आले होते, असेदेखील चौधरीने सांगितले. चौधरीच्या वतीने ॲड. अशोक भांगडे यांनी कामकाज पाहिले.