मोरेश्वर मानापुरेनागपूर : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांचे हप्ते भरण्यापासून कर्जदारांना सूट देण्यात येत असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी केल्यानंतर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तीन महिन्यांचे मुद्दल आणि व्याजही भरावे लागणार नाही, असा लोकांमध्ये समज आहे. पण असे नसून तीन महिन्यांचे हप्ते पुढे ढकलण्यात आले असून त्या तीन महिन्यांचे व्याज ग्राहकांना भरावेच लागणार आहे.आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पगारदार वर्गाने कर्जाचे मासिक हप्ते भरावेच आणि तसे पत्र बँका, खासगी बँका आणि पतसंस्थांना द्यावे, असे आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लोकमतशी चर्चेदरम्यान सांगितले. ते म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी कोरोनामुळे उद्योगधंदे आणि व्यवसाय बंद असलेले उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही घोषणा केली आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांनी कर्जदारांकडून मासिक हप्ते वसूल न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तीन महिन्यांचे हप्ते रद्द होणार नसून पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. जर कुणाला मासिक हप्ते नियमित भरायचे असतील तर त्यांना बँकेला पत्र देऊन सूचना करायची आहे. यामध्ये कुणीही संभ्रम बाळगू नये, असे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे राज्य शासनाने सहकारी पतसंस्थांसाठी कुठलेही आदेश काढले नाहीत. ज्यांना मासिक हप्ते भरायचे आहेत, त्यांनी भरावे, अन्यथा न भरल्यास तीन महिन्यांच्या कालावधीचे व्याज पुढे कर्जदाराला द्यावे लागणार आहे. यात चक्रवाढ व्याज लागणार नाही. चक्रवाढ व्याज आकारणाºया पतसंस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले. पतसंस्थांसाठी सहा महिन्यांचा एनपीएचा कालावधी आणखी तीन महिन्यांनी पुढे अर्थात नऊ महिने केल्यामुळे या कालावधीत पतसंस्थांना कोणतीही तरतूद करावी लागणार नाही. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या दृष्टीने पतसंस्थांना जबरदस्तीची भूमिका घेता येणार नाही. याबाबतची माहिती पतसंस्थांना देण्यासाठी आणि कर्जदारांना जागरूक करण्यासाठी पतसंस्था फेडरेशनतर्फे पत्र आणि पतसंस्थांसाठी लवकरच परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.पतसंस्थांनी सक्तीची वसुली करू नयेएनपीएच्या वाढीव मुदतीसह कर्जाचे हप्ते तीन महिने पुढे ढकलले आहेत. पण तीन महिन्यांचे व्याज कर्जदाराला भरावेच लागेल. अशा संकटसमयी पतसंस्थांनी कर्जदारांकडून सक्तीची वसुली करू नये. जे इच्छुक असतील त्यांनी कर्जाचे हप्ते भरावेत. या संदर्भात परिपत्रक काढण्यात येणार आहे.अजय कडू, उपनिबंधक, नागपूर जिल्हा.