मनपाचा आस्थापना खर्च अधिक; पदभरती नाही

महापालिकेचा आस्थापना खर्च ५० टक्केहून अधिक असल्याने नवीन पदभरती नाही. आस्थापना खर्च ३५ टक्केपर्यंत खाली आला तरच नवीन भरती करता येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी दिली.

ठळक मुद्देआस्थापना खर्च ५० टक्केहून अधिक : ४ हजाराहून अधिक पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची ११,९६१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ७९५७ कार्यरत असून ४००४ पदे रिक्त आहेत. २००४ मध्ये महापालिकेतील रिक्त पदे भरण्यात आली होती. तर २०१२ मध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. परंतु महापालिकेचा आस्थापना खर्च ५० टक्केहून अधिक असल्याने नवीन पदभरती नाही. आस्थापना खर्च ३५ टक्केपर्यंत खाली आला तरच नवीन भरती करता येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांनी दिली.अत्यावश्यक सेवा विचारात घेता अग्निशमन विभागात भरती करण्यात आली. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांची अनुकंपा तत्त्वावर भरती सुरू आहे. नवीन भरती बंद असल्याने कंत्राटी पद्धतीवर ८० उपअभियंता व अन्य प्रकारच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.महापालिकेच्या शाळांतील पटसंख्या मागील काही वर्षात कमी झाली आहे. त्यानुसार आस्थापनेनुसार १०६५ पदे आहेत. परंतु ११७२ शिक्षक कार्यरत आहेत. यातील १०७ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महेश धामेचा यांनी दिली.तीन वर्षात १७१९ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीजानेवारी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठका घेऊ न १७१९ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. यातील ८६९ कर्मचाऱ्यांना कामाच्या आधारावर, ८५० कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती देण्यात आली आहे. समितीपुढे १७१९ प्रकरणे आली. पदोन्नतीच्या आरक्षणाला २९ डिसेंबर २०१७ ला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे मागासवर्गीय ३११ कर्मचाऱ्यांना रिक्त जागांवर पदोन्नती देता आली नाही. आरक्षणातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गात समायोजित केल जात आहे.सातवा वेतन आयोग अडचणीतमहापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. परंतु महापालिकेचा आस्थापना खर्च ५० टक्केहून अधिक आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला तरच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू होऊ शकतो, अशी माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली.