नागपूर : महानगरपालिकेने एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) संदर्भात मौन धारण केले आहे. एलबीटी व आॅक्ट्रॉय यापैकी कोणता पर्याय मंजूर आहे, यावर मनपाने गेल्या आॅगस्टपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उत्तर सादर केले नाही.एलबीटी व आॅक्ट्रॉय यापैकी एक पर्याय स्वीकारण्यावर निर्णय झाल्यानंतर त्याची माहिती कळविण्याचे निर्देश न्यायालयाने गेल्या आॅगस्टमध्ये महानगरपालिकेला दिले होते. परंतु, मनपा तेव्हापासून गप्प आहे. हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी आले होते. दरम्यान, नवीन शासन एलबीटी रद्द करून नवीन पर्याय देण्याच्या विचारात असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.‘एलबीटी’विरुद्ध माजी महापौर व आमदार अनिल सोले, विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशन, नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स यांच्यासह एकूण चौघांनी रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. ‘एलबीटी’चे स्वरूप जकात करापेक्षा किचकट व त्रासदायक आहे. जकात कर पद्धतीत आवश्यक कर भरून माल शहराच्या हद्दीत आल्यास त्रास संपत होता. त्यानंतर कोणताही हिशेब ठेवावा लागत नव्हता. ‘एलबीटी’मध्ये मात्र विविध प्रकारच्या नोंदी ठेवाव्या लागणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया व इतर संबंधित वकिलांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
‘एलबीटी’वर मनपाचे मौन
By admin | Updated: November 29, 2014 02:46 IST