नागपूर : महावितरणने थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी कंबर कसली आहे. महावितरणने मंडळनिहाय काढलेल्या थकबाकीत ४३ कोटी रुपये वसूल करायचे आहे. त्यासाठी वीज कपातीची धडक मोहीम सुरू केली आहे. यात आता गावातील पथदिवेही भरडले जात आहेत.
सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बिल हे वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामविकास विभाग महावितरणला थेट हस्तांतरण करते. परंतु महावितरणाला ग्रामविकास विभागाने वीज बिलाचा निधीच दिला नसल्याने, या कारवाया महावितरणने सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यात महावितरणची धडक मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ७६८ ग्रामपंचायतींसह ग्रामीण भागातील विविध शासकीय कार्यालयाच्याही पाणीपुरवठा योजनेचे ४३.४ कोटीचे वीज बिल थकीत असल्याची यादी महावितरणने पंचायत विभागाला पाठविली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेवर याचा परिणाम झाला आहे.
पाणीपुरवठ्याच्या योजनांबरोबर पथदिव्यांनाही महावितरणने टार्गेट केले आहे. पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित करून गावातील रस्त्यावर अंधार झाला आहे. विशेष म्हणजे वीज पुरवठा खंडित करताना महावितरणकडून कुठलीही नोटीस दिली जात नाही. विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई जिल्ह्यातील जुनोना (फुके), खरसोली, खंडाळा, वडेगाव, सिंगारखेडा आदी गावांमध्ये सुरू आहे.
- पथदिव्यांचे वीज बिल भरण्याची ग्रामपंचायतीची जबाबदारी नाही
१६ मार्च २०१८ रोजी उद्योग मंत्रालयाने काढलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, २०१८ पूर्वी लागलेल्या पथदिव्यांच्या वीज देयकाची वसुली ग्रामविकास विभागाने शासन अनुदानातून अथवा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून भरणा करावी. गावांमध्ये लागलेले ९० टक्क्यांवर पथदिवे हे २०१८ च्या पूवीर्चेच आहेत. ऊर्जा विभागाचा शासन निर्णय असताना महावितरण त्याकडे दुर्लक्ष करून पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित करून ग्रामपंचायतीकडून वीज बिल वसूल करीत असल्याचा आरोप सरपंच संघटनेचे मनीष फुके यांनी केला आहे.