कमल शर्मा
नागपूर : महावितरणने अतिशय शांतपणे राज्यातील सर्व महानगर पालिका क्षेत्रात वीज महाग केली आहे. घरगुती ग्राहकांना आता जे बिल येत आहेत, त्यात १० रुपयांचा स्थिर आकार (फिक्स चार्ज) अतिरिक्त वसुली सुरू झाली आहे. ही वसुली केव्हापर्यंत चालेल, हेही कंपनीने सांगितलेले नाही. मात्र, एप्रिल २०२२ पासून यात पुन्हा वाढ केली जाईल हे स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, महावितरणने विजेच्या दरात थेट वाढ न करता अन्य स्रोतांद्वारे ग्राहकांच्या खिशावर हल्ला करण्याची रणनीती आखली आहे. यासाठी स्थिर आकार हे चांगले शस्त्र ठरले आहे. कंपनीला यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश नियामक आयोगाकडूनही हिरवी झेंडी मिळत आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये घरगुती ग्राहकांच्या सिंगल फेज कनेक्शनमध्ये दोन रुपये, थ्री फेज कनेक्शनवर प्रति किलोवॉट ५ रुपये वाढविण्यात आले होते.
एप्रिल २०२२ मध्ये या दरांमध्ये पुन्हा वाढ प्रस्तावित आहे. दरम्यान, महावितरणने नागपूर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, चंद्रपूरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांत प्रति कनेक्शन १० रुपये अतिरिक्त शुल्क वसुलने सुरू केले आहे. कोविड संक्रमण काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे कंपनीची थकबाकी सुद्धा प्रचंड वाढली आहे. नागरिकांना विजेचे बिल भरणेही कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीत ही दहा रुपयांची दरवाढ संकटात भर घालणारी ठरू शकते.
असे वाढत गेले स्थिर आकार
वर्ष - सिंगल फेज - थ्री फेज
२०२०-२१ - १०० रुपये - १३५ रुपये केडब्ल्यू
२०२१-२२- १०२ रुपये - १४० रुपये केडब्ल्यू
नोव्हेंबर २०२२ प्रत्येक कनेक्शनवर १० रुपये अतिरिक्त
२०२२-२३ - १०५ रुपये - १४५ रुपये केडब्ल्यू
महावितरणचा तर्क
महावितरणने स्पष्ट केले आहे की, विद्युत नियामक आयोगाने एप्रिल २०२१ मध्येच या दरवाढीला मंजुरी दिली होती. परंतु, नागरी क्षेत्र निश्चित करण्यास विलंब झाला. बऱ्याच चर्चेनंतर आता नोव्हेंबरपासून मनपा क्षेत्रात ही दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी क्षेत्रात पायाभूत विकासाची अधिक गरज असते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे एकत्र निधी वितरण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात येईल.
सर्व्हिस लाईन चार्ज परत होणार, परंतु पावती आवश्यक
महावितरणने स्थिर आकारात दरवाढीसोबतच सर्व्हिस लाईन चार्ज परत करण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिल्याचा दावा केला आहे. परंतु, याचा लाभा केवळ मोजक्याच ग्राहकांना होणार आहे. २० जानेवारी २००५ ते २० मे २००८ पर्यंत हे शुल्क घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २०१९ मध्ये हे शुल्क त्या ग्राहकांना परत करण्यात आले ज्यांचा डाटा कंपनीकडे आहे. अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत की, त्यांना हे शुल्क मिळालेले नाही. या मोजक्या ग्राहकांना कंपनीने एका महिन्याच्या आत संपर्क साधण्यास म्हटले होते. सूत्रानुसार ज्या ग्राहकांकडे पावती आहे त्यांनाच हे शुल्क परत केले जात आहे.