आशिष रॉय
नागपूर : महावितरणचे अधिकारी एकीकडे ग्राहक वीजबिल भरत नसल्याची तक्रार करीत असतात. दुसरीकडे मात्र खासगी कंपन्यांना कोट्यवधीचा लाभ पोहोचविण्याचे काम करतात. असाच एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात विदर्भ-मराठवाड्यातील मोबाइल टॉवर्सकडून घेण्यात येणारी कोट्यवधीची इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी माफ करण्याचा प्रताप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाची परवानगीसुद्धा घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष. यामुळे कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
राज्यभरातील मोबाइल टॉवर्सने जून २०२१ पर्यंत इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी अदा केली. जूनमध्ये महावितरणच्या काही अधिकाऱ्यांनी विदर्भ व मराठवाडा येथील मोबाईल टॉवर्सची ७.५ टक्के इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना राज्यातील इतर उद्योगांशी स्पर्धा करता यावी, यासाठी सुद्धा राज्य सरकार या भागातील इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी माफ करीत नाही.
महावितरणने ऊर्जामंत्र्यांची परवानगी न घेताच मोबाइल टॉवर्सची इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ केली. हे शुल्क राज्य सरकारला मिळते. महावितरण केवळ हे शुल्क वसूल करण्याचे काम करते. त्यामुळे आता हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने ते कसे काय घेऊ शकतात? याचे उत्तर शुल्क माफ करणारे अधिकारीच देऊ शकतील.
ऊर्जामंत्र्यांचे प्रवक्ते भारत पवार यांनी सांगितले की, त्यांना या निर्णयाची कुठलीही माहिती नाही. महावितरणचे अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक विजय सिंगल व प्रवक्ते अनिल कांबळे यांनी यासंदर्भात बोलण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे वीजग्राहकांवर ७२ हजार कोटीपेक्षाही अधिकची थकबाकी झाली आहे. महावितरणला जवळपास ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जही फेडायचे आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अडानी पॉवरला १०,६०० कोटी रुपये द्यायचे आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीच्या महसुलात वाढ करणे कंपनीसाठी अत्यावश्यक आहे; परंतु अधिकारी कंपनीचे नुकसान वाढविण्याचाच प्रयत्न करताहेत.
सूत्रानुसार, ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यातील १६ प्रमुख शहरांतील वीज वितरण यंत्रणा खासगी कंपनीला सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या फ्रेंचाईजी म्हणून नव्हे तर लायसन्सच्या स्वरुपात काम करतील. अडानी, टॉरेंट व टाटा पॉवर यांनी यासंदर्भात शहरातील सर्व्हेसुद्धा सुरू केला आहे.