मोखाबर्डी योजना वांध्यात

केंद्र शासनाच्या मदतीतून साकारणाऱ्या महाराष्ट्रातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत येत असलेली ....

३० जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम : कंत्राटदाराला फुटला घामअभय लांजेवार / शरद मिरे । लोकमत न्यूज नेटवर्कउमरेड : केंद्र शासनाच्या मदतीतून साकारणाऱ्या महाराष्ट्रातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत येत असलेली मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना कंत्राटदाराचा हलगर्जीपणा आणि अधिकाऱ्याची सारवासारव यामुळे वांध्यात अडकली आहे. मागील १० वर्षांपासून लांबणीवरच असलेला हा प्रकल्प ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करा, असा उच्च न्यायालयाने अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानुसार ३० जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याचा शब्द संबंधित कंपनीने व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अवघे चार दिवस शिल्लक राहिले आहेत. तब्बल १० वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता केवळ पाच दिवसात कसा पूर्ण होणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. न्यायालयीन आदेशाच्या परिपूर्तीचा एक-एक दिवस जवळ येत आहे. यामुळे कंत्राटदाराला चांगलाच घाम फुटला असून अधिकारीही कमालीचे चक्रावले आहेत.गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत आंभोरा, टेकेपार, नेरला आणि मोखाबर्डी या चार सिंचन योजना येतात. त्यापैकी नदीवर आधारित आंभोरा आणि टेकेपार या योजना काही वर्षांपूर्वीच पूर्णत्वास आल्या. गोसेखुर्दच्या ‘बॅकवॉटर’ वर आधारित नेरला योजना नुकतीच सुरू झाली तर यावरच आधारित मोखाबर्डी योजनेचे काम मात्र रेंगाळले. सन २००६-०७ या दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांच्याहस्ते मोखाबर्डी योजनेच्या कामाचा नारळ फोडण्यात आला होता. भिवापूर, पवनी, चिमूर तालुक्यातील ११५ गावे या योजनेमुळे लाभान्वित होणार आहेत. सुमारे २८, ३०० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार असल्याने मोखाबर्डी प्रकल्पाकडे आशेने बघितल्या जाते. एकीकडे जलयुक्त शिवार, सिंचन प्रकल्पाकडे गांभीर्याने बघत आहे. ‘बांधावर’ येत शेतकऱ्यांशी संवादही साधत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचे पाणी मात्र शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत अद्याप पोहचले नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. आवश्यक निधी आणि अपेक्षित वेळ दिल्यानंतरही प्रकल्प वर्षानुवर्षे पूर्णत्वाला आला नाही. या कारणावरून कंपनीवर अनेकांनी रोष व्यक्त केला. सदर कंत्राटी कंपनी निव्वळ वेळकाढूपणा करीत वारंवार मुदत वाढवित असल्याचाही आरोप अनेकांनी केला. ही बाब ध्यानात येताच उच्च न्यायालयाने सदर योजना ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करा असे आदेश दिले. १ एप्रिलपासून प्रती दिवस तीन लाख रुपये दंडात्मक वसुली कारवाईचे पत्र मुख्य अभियंत्याने पाठविले. यापैकी एक रुपयाही कंत्राटदाराने जमा केला नाही. (क्रमश:)भुसावळ, पुणे ते मोखाबर्डीमोखाबर्डी योजना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार १,७५० कोटी रुपये खर्चाची आहे. यापैकी २,२४ कोटी रुपयांची महत्त्वाची कामे भुसावळ येथील तापी प्रिस्ट्रेस प्रॉडक्टस् लिमीटेड या कंपनीला देण्यात आले. कंत्राटदार दीपेश कोटेजा हे या योजनेचे कामकाज पुण्यातून बघतात. यामुळे ‘मोखाबर्डी टू पूणे’ असे हे कामकाजाचे कनेक्शन असल्याने काम भरकटल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.तारीख पे तारीखतापी प्रिस्ट्रेस प्रॉडक्टस् लिमीटेड या कंपनीला मोखाबर्डी योजनेचे काम २४ महिन्यात पूर्ण करावयाचे होते. याबाबतचा करारनामाही करण्यात आला. वर्षामागून वर्ष उलटले मात्र मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. कंत्राटी कंपनीच्या मागणीनुसार अधिकाऱ्यांनीही मधुर संबंध जोपासत शासनाकडे पाठपुरावा केला. ‘तारीख पे तारीख’ मिळत गेली अन् कामाचीही मुदत वाढत गेली. यादरम्यान कंत्राटी कंपनीने २२४ कोटी रुपयांपैकी तब्बल १९० कोटी रुपयांची उचल केल्याचे समजते. त्या तुलनेत काम कुठेच दिसत नाही.