आमदारांनी विकास निधीतून दत्तक गावांना वगळले

ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी खासदार, आमदारांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेने दत्तक ग्राम योजना हाती घेतली आहे.

जि.प.सभेत सदस्य आक्रमक : दत्तक गावांसाठी १५ क ोटींची मागणीनागपूर : ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा यासाठी खासदार, आमदारांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेने दत्तक ग्राम योजना हाती घेतली आहे. जि.प.सदस्यांनी गावे दत्तक घेतलेली आहेत. परंतु सदस्यांना मोजकाच विकास निधी मिळतो. त्यामुळे सदस्यांनी जि.प.च्या माध्यमातून दत्तक गावांतील विकास योजनांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले. परंतु काही आमदारांनी विकास निधीच्या यादीतून सदस्यांच्या दत्तक गावांना कात्री लावली आहे. याचे पडसाद शनिवारी सर्वसाधारण सभेत उमटले. सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत दत्तक गावांच्या विकासासाठी १५ कोटींची मागणी केली. उज्ज्वला बोढारे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. जि.प.च्या ३७ सदस्यांनी गावे दत्तक घेतलेली आहेत. परंतु या सदस्यांना वर्षाला ७ ते ८ लाखांचा विकास निधी मिळतो. यातून दत्तक गावातील विकास कामे शक्य नाही. त्यामुळे दत्तक घेतेल्या हिंगणा तालुक्यातील डेकना(बु.) गावातील विकास कामासाठी निधी प्राप्त व्हावा. यासाठी जि.प.च्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. शासनाकडूनही विशेष निधी मिळत नाही. त्यामुळे सदस्यांनी या गावांचा विकास कसा करावा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सदस्यांना गाव दत्तक घेण्याचा आग्रह नव्हता. त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून होते. नियोजन समितीकडे सदस्यांनी दिलेले प्रस्ताव पाठविण्यात आले. परंतु काही आमदारांनी सदस्यांची गावे वगळली आहेत. दत्तक गावांना शासनाकडून स्वतंत्र निधी मिळणार नसल्याची माहिती जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी दिली. विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनीही दत्तक गावांच्या विकासासाठी शासनाने प्रत्येक सदस्यांना २५ लाख असा एकूण १४.५० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा. यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याची सूचना केली. चंद्रशेखर चिखले यांनीही दत्तक गावांसाठी निधी देण्याची मागणी केली. सदस्यांनी सुचविलेल्या दत्तक गावातील विकास कामांचे भूमिपूजन करताना सदस्यांना डावलण्यात येते. अशा वातावणात आदर्श ग्राम कसे निर्माण होईल, असा प्रश्न कुंदा आमदरे यांनी उपस्थित केला. कामठी पंचायती समितीत विस्तार अधिकारी गेल्या १२ वर्षापासून ठाण मांडून आहेत. त्यांची बदली होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. ग्रामीण भागातील शाळांना घरगुती दराने वीज पुरवठा व्हावा, अशी मागणी बोढारे यांनी केली. कृषी ,पशुसंवर्धन, समाजकल्याण व महिला बाल कल्याण विभागातील प्रश्नांवर वादळी चर्चा झाली. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या सभापती आशा गायकवाड, समाजल्याण सभापती दीपक गेडाम, महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभापती पुष्पा वाघाडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)