शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

आगामी निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घ्याव्यात : चंद्रशेखर बावनकुळे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 8, 2022 18:52 IST

राज्य सरकारने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू ठामपणे मांडावी, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

नागपूर : न्यायप्रविष्ठ असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आयोगाने निवडणूका घेऊ नये अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली आहे. 

ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आ. बावनकुळे यांनी पत्रकरांशी संवाद साधला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आयोगाने मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींची बाजू ठामपणे मांडावी, असे बावनकुळे म्हणाले. लवकरच हे प्रकरण अंतिम होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तर, निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्यणानुसार घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली.  

गेली काही वर्ष आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी झगडतोय. पण ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल तो आमच्या संघर्षाच्या विजयाचा दिवस असेल. ओबीसी समाजाने सोसलेल्या हालअपेष्टा पुढे सोसाव्या लागणार नाही हा विश्वास वाटतो, असेही बावनकुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.  

टॅग्स :PoliticsराजकारणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीOBC Reservationओबीसी आरक्षण