लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थी वसतिगृहात आर्थिक घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. माजी ‘वॉर्डन’ने विद्यार्थ्यांच्या ‘डिपॉझिट’ रकमेची परस्पर उचल केल्याचा ठपका लावण्यात आला आहे. सुमारे चार वर्ष हा प्रकार सुरू होता व या माध्यमातून लाखो रुपयांची उचल झाली असल्याची माहिती विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली आहे.नागपूर विद्यापीठाच्या वसतिगृहात प्रवेश देत असताना विद्यार्थ्यांकडून ‘मेस डिपॉझिट’च्या नावाखाली प्रत्येकी दोन हजार रुपये घेण्यात येतात. हे शुल्क एका विशिष्ट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते व त्या खात्यातून पैसे काढण्याचे कुठलेही अधिकार ‘वॉर्डन’कडे नसतात. विद्यापीठाचे माजी ‘वॉर्डन’ डॉ.प्रकाश शेडमाके यांनी या बँक खात्यातून परस्पर खात्याच्या ‘सेल्फ चेक’च्या माध्यमातून ही रक्कम काढली अशा तक्रारी विद्यापीठाला प्राप्त झाल्या. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर विद्यापीठाने यासंदर्भात वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.राजू हिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.राजू हिवसे यांच्याशी संपर्क केला असता आर्थिक अनियमिततेची तक्रार विद्यापीठाकडे आली. त्या अनुषंगाने चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बँक खात्यात आर्थिक अनियमितताडॉ.शेडमाके यांच्याऐवजी डॉ.शामराव कोरेटी यांना वसतिगृहाच्या ‘वॉर्डन’पदाची जबाबदारी देण्यात आली. सूत्र स्वीकारत असताना डॉ.कोरेटी यांनी बँक खात्याचा तपशील तपासला. यावेळी खात्यात आर्थिक अनियमितता झाल्याची शंका डॉ.कोरेटी यांना आली. त्यांनी तत्काळ वरिष्ठांना याची माहिती दिली, असे सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात डॉ.कोरेटी यांना विचारणा केली असता अगोदरच्या ‘वॉर्डन’नी नेमके काय केले व त्यांच्याकडून जबाबदारी का काढून घेण्यात आली हे मला माहिती नाही. मी आत्ताच ‘चार्ज’ घेतला आहे. त्यामुळे या विषयावर फार माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले.
वसतिगृहाच्या वाढीव शुल्कासाठी झाले आंदोलनविद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहामध्ये गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात राहतात. नागपूर विद्यापीठाच्या वसतिगृह शुल्कात २००० सालापासून एकदाही शुल्कवाढ झाली नव्हती. मागील महिन्यात विद्यापीठ प्रशासनाने वसतिगृह शुल्कात वाढ केली. यासंदर्भात विद्यार्थी तसेच विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलने केली. अखेर विद्यापीठाला ही वाढ मागे घ्यावी लागली. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांच्या ‘डिपॉझिट’मधला घोटाळा इतके दिवस लक्षात कसा आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.