कोट्यवधींचा निधी खर्चच नाही

शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय जनतेच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणारा कोट्यवधींचा निधी सामाजिक न्याय विभागाच्या उदासीनतेमुळे खर्चच झाला नाही.

सामाजिक न्याय विभागाची उदासीनता : मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांमुळे मिळणार ६०९ कोटीनागपूर : शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय जनतेच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणारा कोट्यवधींचा निधी सामाजिक न्याय विभागाच्या उदासीनतेमुळे खर्चच झाला नाही. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे.सन २०१७-१८ पासून मिळणारा निधी आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वापरण्यात यावा यासाठी पालकमंत्र्यांनी शासनदरबारी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. त्यामुळे हा निधी आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत खर्च करण्यात यावा, असा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. परिणामी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी तिन्ही योजनांचा यंदा ६०९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे.बिगर आदिवासी योजनेंतर्गत जनतेच्या कल्याणासाठी नियोजन विभागाकडून निधी जिल्ह्याला प्राप्त होतो. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासींच्या कल्याणासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी प्राप्त होत असतो. विशेष घटक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, दलित वस्त्या व मागासवर्गीय जनतेच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून समाज कल्याण विभागाला निधी प्राप्त होत असतो.या तिन्ही योजना नियोजन विभाग, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून नियंत्रित केल्या जातात. या विभागांकडून प्राप्त होणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत खर्च केल्यास स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्ह्यातच सुटतील, या हेतूने १६ फेब्रुवारी २००८ रोजी नियोजन विभागाने एका आदेशान्वये हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आदिवासी विकास विभागाने १६ डिसेंबर २००९ रोजी शासन निर्णय काढला व त्याचीही अंमलबजावणी केली. शासन निर्णयानुसार आदिवासी विभाग आणि नियोजन विभागाने हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. पण सामाजिक न्याय विभागाने मात्र त्यांचा ४ फेब्रुवारी २०१० च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी जिल्ह्याला दरवर्षी मिळणारा सुमारे ९ ते १० कोटी रुपयांचा निधी पूर्णपणे खर्च होऊ शकला नाही. अशीच स्थिती राज्यातील अन्य जिल्ह्यातही असल्यामुळे केवळ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे कोट्यवधीचा निधी व्यपगत झाला.(प्रतिनिधी)पालकमंत्री बावनकुळे यांनी वेधले लक्ष ही बाब पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ४ फेब्रुवारी २०१० च्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सामाजिक न्याय विभाग, मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे व १२ आॅगस्ट २०१६ च्या जिल्हा नियोजन समितीत प्रस्ताव पारित करून पाठपुरावा केला. या प्रस्तावाची गंभीर दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने सन २०१७-१८ या वर्षापासून २०१० च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विशेष घटक योजनेचा निधी पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे यंदापासून जिल्ह्याला प्राप्त होईल. यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांचाही फायदा होणार आहे. सन २०१७-१८ ला नागपूर जिल्ह्यासाठी तीनही योजना ंमिळून ६०९.८५ कोटींचा निधी मंजूर आहे.