नागपूर : विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) नवीन विशेष पॉलिसी धोरण एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकार जाहीर कणार आहे. करविषयक सवलतीच्या धोरणामुळे मिहान-एसईझेडला बूस्ट मिळेल, असे उद्योजकांचे मत आहे. यापूर्वी २००७ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या एसईझेड पॉलिसीचा उद्योजकांना फारसा फायदा झालेला नाही. सध्याच्या पॉलिसीत एसईझेडमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांकडून एमएटी, एएमटी आणि डीडीटी या तीन कराची आकारणी करण्यात येत आहे. शिवाय एसईझेडमधील निर्यातीत उद्योगांना देशांतर्गत वस्तू विकण्याची परवानगी नाही. जर विक्री करायची असल्यास ७० टक्क्यांपर्यंत आयातीत शुल्क उद्योजकांना भरावे लागत आहे. यामुळे एसईझेड आणि एसईझेडबाहेर तयार होणाऱ्या सारख्याच मालाच्या किमतीत प्रचंड तफावत आहे. याच कारणांमुळे देशातील एसईझेडमध्ये ९० टक्के जागा रिक्त आहेत. याशिवाय उद्योग सुरू असलेल्या १० टक्के जागांपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त उद्योग मंदीत आहेत. त्याच कारणामुळे मध्यंतरी जगभरात आलेल्या मंदीनंतर उद्योजकांनी नवीन उद्योग सुरू करण्याकडे पाठ फिरविली होती.
एसईझेड पॉलिसीनंतर मिहानला गती
By admin | Updated: March 22, 2015 02:21 IST