भरती व जीएसटीवरून सदस्य आक्रमक : बोगस कोटेशनवर संगणक कर्जवाटपाचा वाद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बोगस कोटेशन जोडून तीन वर्षांपासून महापालिका शिक्षक कर्मचारी सहकारी बँकेतून शेकडो कर्मचाऱ्यांनी संगणकासाठी कर्ज घेतले. संबंधित फर्मने वसूल केलेली जीएसटीची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा न केल्याने सरकारचा मोठा महसूल बुडाला आहे. भरतीतील गैरप्रकार यावरून सभासदांनी जाब विचारल्याने रविवारी मनपा कर्मचारी बँकेची ऑनलाइन सभा गोंधळातच गुंडाळण्यात आली.
संगणकवाटपातील घोळासंदर्भात बँकेच्या लेखा परीक्षणात आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बंद असलेल्या एकाच फर्मचे कोटेशन जोडून मागील तीन वर्षांपासून संगणकासाठी कर्जवाटप सुरू आहे. हा फर्म कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर आक्षेप घेणारे बँकेचे संचालक राजेश गवरे यांना सभेत बोलण्याची संधीच दिली नाही. उलट, त्यांनी यासंदर्भात वृत्तपत्रांना माहिती देऊन बँकेची बदनामी केली, असा आरोप करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याची भूमिका विरोधी सदस्यांनी मांडली.
विशेष म्हणजे सभासदांना संगणकासाठी कर्जवाटप करण्यात आले. तसेच बँकेतही संगणक खरेदी करण्यात आले. ते कुठल्या फर्मकडून खरेदी केले, संबंधित फर्मने जीएसटी शासनाच्या तिजोरीत जमा केला की नाही, हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. बँकेचे साडेचार हजार सदस्य आहेत. ऑनलाइन सभेत ८९५ सदस्य जुळले होते, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष नितीन झाडे यांनी दिली. कोटेशन आले त्यानुसार कर्ज प्रकरण मंजूर केले. संबंधित फर्मकडून जीएसटी भरला जातो की नाही, हे पाहणे बँकेचे काम नाही. जीएसटी विभागाकडून यासंदर्भात पत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित फर्मने जीएसटी भरला नसल्याचे कळले, असे झाडे यांनी सांगितले.
....
भ्रष्टाचाराविरोधात बोलण्याने बदनामी कशी?
बँकेकडून कर्ज मंजूर करताना संबंधित फर्मकडून जीएसटी सरकारच्या तिजोरीत जमा केला जातो की नाही, याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. यात भ्रष्टाचार झाला आहे. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्याने बँकेची बदनामी कशी होणार, असा प्रश्न राजेश गवरे यांनी उपस्थित केला आहे. नियमबाह्य सदस्यत्व रद्द करण्याच्या विरोधात कायदेशीर लढा देणार असल्याचे गवरे यांनी सांगितले.
...
पैसे घेऊन भरती केल्याचा आरोप
मनपा कर्मचारी बँकेत संचालकांच्या नातेवाइकांना व इतरांकडून पैसे घेऊन अनेकांना नोकरीवर घेतले. घरबांधणीसाठी कर्ज देताना जवळच्या लोकांची कागदपत्रे न बघता कर्ज देण्यात आले. मागील दहा वर्षांत फक्त २ ते ४ टक्के लाभांशवाटप करण्यात आले. मुख्य इमारतीवर किती व कसा खर्च झाला, याची माहिती जाहीर करावी. कर्जावरील व्याजदर कमी करावा. सभासदांना एक हजार उपस्थितीभत्ता द्यावा, अशी मागणी प्रवीण तंत्रपाळे, बाबा श्रीखंडे, संजय मोहले, बळीराम शेंडे, राहुल अस्वार, भूषण गजभिये, हेमराज शिंदेकर, योगेंद्र बोरकर आदींनी केली आहे.