लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांनुसार जिल्हा विधिज्ञ संघटनेला (डीबीए) आतापर्यंत दावा खर्चाचे १ लाख ८५ हजार रुपये मिळाले आहेत. या रकमेतून गरजू वकिलांना वैद्यकीय सुविधा व जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कमल सतुजा व सचिव अ‍ॅड. नितीन देशमुख यांनी लोकमतला ही माहिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे याचिकाकर्त्यांवर विविध कारणांनी दावा खर्च बसवला जातो.
न्यायालयाने या रकमेच्या उपयोगासंदर्भात कोणताही आदेश न दिल्यास ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. परंतु, बरेचदा न्यायालय या रकमेचा विविध चांगल्या उद्देशाकरिता उपयोग करण्याचा आदेश देतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत बसवलेला दावा खर्च जिल्हा विधिज्ञ संघटनेला देण्याचे आणि त्या रकमेतून कोरोना संक्रमणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या वकिलांना मदत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार संघटनेला आतापर्यंत दावा खर्चाचे १ लाख ८५ हजार रुपये मिळाले आहेत.
पुढे या रकमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. संघटना या रकमेचा न्यायालयाच्या आदेशानुसार अडचणीतील वकिलांना मदतीसाठी उपयोग करणार आहे. या रकमेतून जिल्हा न्यायालयातील रुग्णालयाला व्हिटॅमिन-सी, व्हिटॅमिन-डी व इतर आवश्यक औषधे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत आणि गरजू वकिलांना जीवनावश्यक वस्तू दिल्या जाणार आहेत.