लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाची लागण होऊ नये याकरिता आवश्यक असलेल्या सुरक्षा साधनांची विदर्भातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकडे कमतरता नाही. त्यांना मागणीनुसार सुरक्षा साधने पुरविली जात आहेत असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे विदर्भातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा साधनांची आकडेवारीही देण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयात प्रलंबित विविध जनहित याचिकांमध्ये कोरोनाचा मुद्दा हाताळला जात आहे. प्रकरणातील न्यायालय मित्र अॅड. अनुप गिल्डा यांनी गेल्या तारखेला विदर्भातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे सुरक्षा साधनांची कमतरता असल्याचा दावा केला होता. त्यासाठी त्यांनी मेडिकलचे उदाहरण दिले होते. ५ मे रोजी मेडिकलमध्ये मृत्यू झालेल्या पार्वतीनगर येथील युवकाचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पाच डॉक्टर, सहा परिचारिका व एक सहायक यांना क्वारंटाईन करण्यात आले. त्या युवकावर उपचार करताना सुरक्षेची काळजी घेण्यात आली नाही. सुरक्षा साधने कमी असल्यामुळे हा प्रकार घडला असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर स्पष्टीकरण मागितले होते. सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यावर स्वत:ची बाजू स्पष्ट केली.