नागपूर - प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेला शासकीय रुग्णालयांचे सहकार्य मिळू नये, हे आश्चर्य आहे. शासकीय मेडिकल कॉलेज तसेच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजसारख्या मोठ्या रुग्णालयांनी यात सहभाग घेण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे खासगी ३० रुग्णालयांनी प्रशिक्षणाच्या कार्याला प्रारंभही केला आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासायला लागली होती.
ही स्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेची घोषणा केली. याअंतर्गत रुग्णालयांना प्रशिक्षण संस्थेचे स्वरूप देऊन संबंधित युवकांना रुग्णालयात वापरली जाणारी उपकरणे (नर्सिंग, उपकरण संचालन, फिजिओथेरेपी आदी) यासंदर्भात प्रशिक्षित करायचे आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विद्यावेतन आणि त्यानंतर रोजगार दिला जाणार आहे. नागपुरात मोठ्या उत्साहाने या योजनेला प्रारंभ झाला. १,१०० प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड करून त्यांच्या प्रशिक्षणालाही सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील ३० रुग्णालयात हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र मेयो, मेडिकल, सुपर स्पेशालिटीसह अन्य शासकीय रुग्णालयांनी यासाठी नकार दिला आहे. फक्त पारशिवनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि मनपाच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयातच प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. प्रशिक्षणानंतर त्या युवकांना नोकरी द्यावी लागेल, याची भीती त्यांना असल्याचे यामागील कारण असावे, असा अंदाज आहे. कौशल्य विकास केंद्राचे उपायुक्त प्रभाकर हरयानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित रुग्णालयांशी चर्चा आरंभली असून, लवकरच मार्ग निघण्याची आशा आहे. पुन्हा १०० पेक्षा अधिक प्रशिक्षणार्थ्यांचा कोटा बाकी आहे.
...नागपूर जिल्ह्याला सर्वाधिक कोटा
नागपूरसह विदर्भावर अन्याय होत असल्याचा आरोप लावला जातो. मात्र मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेत नागपूर जिल्ह्यासाठी १,२०० चा कोटा मिळाला आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिकला प्रत्येकी १ हजार आणि औरंगाबादला ८०० चा कोटा मिळाला आहे.
...
आधी समुपदेशन नंतर प्रशिक्षण
रुग्णालयांना सरकारकडून प्रशिक्षणासाठी मिळणारा निधी ४० टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगार मिळाल्यावरच दिला जाणार आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांचे समुपदेशन करूनच प्रशिक्षणासाठी प्रवेश दिला जात आहे.
...