लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भेसळयुक्त अन्न पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर केवळ कारवाई करण्यात येते. त्यानंतर विक्रेत्यांचे काय होते, याची माहिती बाहेर येत नाही. किरकोळ दंड आकारून त्यांना सोडण्यात येते. अन्न सुरक्षा मानके कायद्यात सहा महिन्याची शिक्षा किंवा पाच लाखांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पण अन्न व औषध विभागाच्या नागपूर विभागांतर्गत सहा महिन्याची शिक्षा वा पाच लाखांपर्यंत दंड झाल्याची एकही नोंद नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांचे फावत आहे. विभागाचे नियंत्रण नसल्यामुळे विक्रेत्यांना शिक्षा आणि जास्त दंड कधीही आकारण्यात येत नाही, अशी प्रतिक्रिया ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.खाद्यतेलात भेसळबाजारात तयार मिळणारे खाद्यपदार्थ पाकिटात बंद करून दिले पाहिजेत, असा नियम आहे. विभागाला नियमांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरावा लागतो. घाणीवर तयार होणारे आणि छोट्यामोठ्या तेल घाणीत गाळले जाणारे खाद्यतेल अजूनही सुटे विकले जात आहे. ग्रामीण भागातही खुल्या तेलाची सरसकट विक्री होते. खुल्या तेलात भेसळीची १०० टक्के शक्यता असते. विभागाचे नियंत्रण नसल्यामुळे हा व्यवसाय सर्रास सुरू आहे. विभागाचा परवाना घेतलेला दुकानदारही असे खुले तेल विकत असेल तर त्याला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. पाकिटावर कंपनीचे नाव, तेलाचे वजन, पॅकिंगची तारीख आणि आतील घटकांचे वर्णन लिहावे, असे कायद्यात नमूद आहे.तेलाच्या ठोक व्यापाऱ्याला एकाच वेळी ९०० क्विंटलपेक्षा अधिक साठा ठेवता येत नाही. किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी हे बंधन १०० लिटर एवढे आहे. भेसळीची सुरुवात अशा बेकायदा साठ्यापासून होते. भेसळीमुळे तेलाच्या रासायनिक स्वरूपात काही बदल होतात आणि त्यामुळे ते तेल खाण्यास योग्य राहात नाही. म्हणूनच आता ग्राहकांनीच तेल पॅकिंगमध्येच विकत घ्यावे.खाद्य पदार्थांची शुद्धता मानकानुसार असावीखाद्य पदार्थांची शुद्धता अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मानकाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. अनेकदा पदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार बरेच अन्न उत्पादक आणि विक्रेत्यांकडून होतो. विक्री परवाना नसताना विविध खाद्य पदार्थांची दुकाने थाटलेली दिसतात. अशा विभागाने बिगर परवाना दुकानांवर कारवाई करून फार कमी दंड वसूल केला आहे. परवाना नसलेल्या आणि कायद्याचे उल्लंघन करीत असलेल्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचा आरोप अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तिवारी यांनी केला आहे.अन्न विक्रेत्यांना नोंदणी बंधनकारक उल्लंघन केल्यास पाच लाखांचा दंडशहर तसेच ग्रामीण भागातील भाजीपाला विक्रेते, पान टपरीधारक तसेच अन्न व खाद्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना नोंदणी, परवाना बंधनकारक आहे. उल्लंघन करणाऱ्यास पाच लाख रुपयांचा दंड केला जाणार असल्याचेही एफडीएने स्पष्ट केले. अन्न सुरक्षा मानके कायदा २००६ आणि नियमन २०११ नुसार सर्व अन्न व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना परवाना तसेच नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विक्रेत्यांना १०० रुपये भरून नोंदणी तर १२ लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्त्पन्न असणाऱ्या विक्रेत्यांना कमीत कमी दोन हजार तर जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये शुल्क भरून परवाना मिळवणे आवश्यक आहे. विनापरवाना किंवा नोंदणी व्यवसाय करणाऱ्यास कायद्याच्या कलम ६३ नुसार सहा महिने कारावास तसेच पाच लाखांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.खटले निश्चितच दाखल होणारनमुन्याच्या अहवालाच्या आधारे बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांवर निश्चितच खटले दाखल करण्यात येणार आहे. दिवाळीच्या दिवसात नागपूर विभागात खाद्यतेल आणि मिठाईचे १०० पेक्षा जास्त नमुने घेतले आहेत. सर्व नमुने नागपूर आणि पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. १४ ते १५ दिवसात निकाल अपेक्षित आहे. पण संपूर्ण महाराष्ट्रातून नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येत असल्यामुळे अहवाल येण्यास उशीर होतो. दिवाळीत जवळपास पाच लाखांपेक्षा जास्त भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त केले आहे. प्रत्येक प्रकरणात जातीने लक्ष घालून खटले दाखल करणार आहे.मिलिंद देशपांडे, सहायक आयुक्त (अन्न),अन्न व औषध प्रशासन विभाग.