नागपूर जिल्ह्यातील २० कोटींची शासकीय निवासी आश्रमशाळा कुलूपबंद

भोरगड (ता. काटोल) येथे सुमारे पाच वर्षांपूर्वी साधारणत: २० एकरात ‘हायटेक’ शाळा तयार झाली. या इमारतीत केवळ तीनच वर्ष वर्ग भरल्यानंतर यावर्षी ती शाळा बंद पडली आहे.

ठळक मुद्देभोरगड येथील शासकीय निवासी आश्रमशाळाइमारतीचा सदुपयोग होऊ शकतो का? नागरिकांचा सवाल

गणेश खवसे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, त्यासाठी सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाचा आदिवासी विभाग कार्य करतो. याच विभागाच्या अखत्यारित भोरगड (ता. काटोल) येथे सुमारे पाच वर्षांपूर्वी साधारणत: २० एकरात ‘हायटेक’ शाळा तयार झाली. या शाळेच्या इमारतीसाठी तसेच निवासस्थाने, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे वसतिगृहासाठी आणि इतर भौतिक सुविधांसाठी एकूण २० कोटींपेक्षा अधिक निधीे शासनाचा खर्च झाला. असे असताना त्या इमारतीत केवळ तीनच वर्ष वर्ग भरल्यानंतर यावर्षी ती शाळा बंद पडली आहे. परिणामी तेथे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे अथवा भोरगड येथेच मंजूर झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची व्यवस्था व्हावी अन्यथा इतर लोकोपयोगी कामासाठी त्या इमारतीचा सदुपयोग होऊ शकतो, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.आदिवासी बांधवांच्या उत्थानासाठी आदिवासी विकास आयुक्तालय काम करते. त्या आयुक्तालयांतर्गत शासकीय निवासी आदिवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. नागपूर उपविभागात एकूण २७ निवासी आदिवासी आश्रमशाळा होत्या. त्यात सात शासकीय निवासी आश्रमशाळांचा समावेश होता. त्यापैकी सिंदीविहिरी आणि नवरगाव या आश्रमशाळा आधीच बंद पडल्या. तर यावर्षी पुन्हा त्यात भोरगड (ता. काटोल) येथील शाळेची भर पडली. त्यामुळे तेथील शिक्षकांची इतरत्र बदली करण्यात आली. तर तेथील साहित्यही आता दुसऱ्या शाळेत नेले जात असून ती शाळा ओस पडली आहे. भोरगड येथे १९८१ पासून शासकीय आश्रमशाळा सुरू होती, हे विशेष! किमान सहा वर्षे आधीपर्यंत जुन्याच आश्रमशाळेत वर्ग भरायचे. त्यानंतर २००८ मध्ये गावाबाहेर प्रशस्त जागेत शाळा बांधण्याची निविदा निघाली. शाळा इमारत आणि २४ कर्मचारी निवासस्थाने अशी ही एकूण २ कोटी ५४ लाख ४८ हजार ३१० रुपयांची निविदा नागपूरच्या अमृता कंस्ट्रक्शनला मिळाली. शाळेबाहेर लागलेल्या फलकानुसार या शाळा इमारतीचे बांधकाम ७ जून २००८ रोजी सुरू झाले. तर बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी हा १५ महिन्यांचा होता. त्यामुळे आॅक्टोबर २००९ मध्येच ही शाळा तेथे सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न होता तब्बल पाच वर्षांनी २ मार्च २०१४ रोजी (लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी) या शाळा इमारतीचे लोकार्पण झाल्याबाबत कोनशिलेवर नमूद आहे. विशेष बाब अशी की, या कोनशिलेत उद्घाटनासाठी आलेल्या ज्या मान्यवरांची नावे कोरण्यात आली, ते मान्यवर कार्यक्रमालाच आले नव्हते. त्यात तत्कालीन मंत्री अनिल देशमुख यांचाही समावेश आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली.वसतिगृहाला विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षाया शाळा इमारतीसोबतच विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी प्रशस्त असे ८ कोटी २९ लाख ७४ हजार ६६४ रुपये किमतीचे दुमजली दोन वसतिगृह परिसरात आहे. मुलांचे वसतिगृह ४ कोटी १४ लाख ८७ हजार ३३२ रुपये खर्चाचे तर मुलींचेही तेवढ्याच किमतीचे आहे. या दोन्ही वसतिगृहाचे बांधकाम करण्याचे कंत्राट हे उदय कन्स्ट्रक्शनकडे देण्यात आले होते. या कंत्राटदाराने दोन्ही वसतिगृहाचे बांधकाम ५ डिसेंबर २०१६ रोजी सुरू करून ३० जानेवारी २०१६ रोजी अर्थात अवघ्या दोन वर्ष एक महिना २५ दिवसांत पूर्ण केले. तसे फलकच दर्शनी भागात लागले आहे. मात्र हे बांधकाम पूर्ण झालेले असले तरी या वसतिगृहाला विद्यार्थ्यांचे पायच लागू शकले नाही. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था तेथे झाली नाही. कारण त्यापूर्वीच ही शाळा बंद पडली. तेव्हापासून हे दोन्ही वसतिगृहे विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेत खाली आहेत.शाळा इमारतीचा सदुपयोग व्हावा!शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून भोरगड येथे आदिवासी निवासी आश्रमशाळा बांधली. मात्र आता तेथे वर्ग भरत नाही, शाळा बंद पडली आहे. केवळ दोन चपराशी कसेतरी २४ निवासस्थानांची व्यवस्था असलेल्या क्वॉर्टरमध्ये राहत आहे. त्यातील एक चपराशी येत्या काही महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहे. त्यामुळे एका चपराशाकडे देखरेखीचे काम राहणार आहे. एवढे पैसे खर्च करून बांधलेल्या विस्तीर्ण परिसरातील शाळा इमारत, वसतिगृहाचे लोकहितोपयोगी कामासाठी वापर व्हावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या शाळा इमारतीत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, तंत्रनिकेतन सुरू करावे, महाविद्यालयीन वर्ग सुरू करावे असा एक सूर आहे. तर दुसरीकडे भोरगड येथे १० कोटी रुपये खर्चाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले आहे. ते आरोग्य केंद्र बांधण्यासाठी दोन-तीन वर्ष आणि सुरू होण्यासाठी दोन वर्ष असे चार वर्ष निघून जाईल. त्याऐवजी ते आरोग्य केंद्रच तेथे सुरू करण्यात यावे, या मागणीचे समर्थन ग्रामस्थांनी केले. अन्यथा या परिसरात अशीही काही गावे आहेत, तेथे अद्याप कोणतेच वाहन जात नाही. त्यांना पायदळ यावे लागते. त्या ग्रामस्थांच्या निवासाची व्यवस्था तेथे करावी, ही मागणीही पुढे आली आहे.