नागपूर : पेट्रोल-डिझेलवरील स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी) सरसकट हटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेला ६० कोटीच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ५० कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यवसायावरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय १ आॅगस्टला घेतला होता. परंतु ५० कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायावरील एलबीटी कायम असल्याने पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी कायम होता. पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेला पेट्रोलवरील एलबीटी पासून मिळणारे ५५ कोटी तर आॅईलवरील ५ कोटीचे उत्पन्न मिळणार नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाकाठी ५५ ते ६० कोटी मिळत होते. हे उत्पन्न मिळणार नसल्याने राज्य सरकारकडून या मोबदल्यात आर्थिक मदतीची आशा आहे. एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेला आधीच १५० कोटीचा फटका बसला आहे. त्यात पुन्हा ६० कोटीची भर पडल्याने हा आकडा २१० कोटीवर जाणार आहे. मागील वर्षात मनपाला एलबीटीपासूून ३४६ कोटी मिळाले होते. या वर्षी जुलैपर्यत १५२ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. एलबीटी रद्द केल्याच्या मोबदल्यात राज्य सरकारकडून महापालिकेला दर महिन्याला ३१ क ोटीचा निधी प्राप्त होत आहे. परंतु एलबीटीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा निधी कमी आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असताना पुन्हा ६० कोटीचे उत्पन्न मिळणार नसल्याने प्रशासनाची चिंता वाढणार आहे. राज्य सरकारकडून तातडीने मदत प्राप्त न झाल्यास महापालिके पुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (प्रतिनिधी)
मनपा ६० कोटीला मुकणार
By admin | Updated: October 2, 2015 07:25 IST