नरभक्षक वाघिणीला पुन्हा आठवडाभर जीवनदान

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार न मारण्याच्या अंतरिम आदेशाची मुदत येत्या १४ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. त्यामुळे वाघिणीला या कालावधीसाठी जीवनदान मिळाले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : वन विभागाला उत्तरासाठी वेळ घेतला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार न मारण्याच्या अंतरिम आदेशाची मुदत येत्या १४ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. त्यामुळे वाघिणीला या कालावधीसाठी जीवनदान मिळाले आहे.वाघिणीला वाचविण्यासाठी वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम व डॉ. जेरील बनाईत यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, वन विभागाने याप्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांना एक आठवडा वेळ देऊन तेव्हापर्यंत वाघिणीचे संरक्षण कायम ठेवले.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी या वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिली असून त्यासंदर्भात २९ जानेवारी रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. आदेश जारी करण्यापूर्वी नरभक्षक वाघिणीची योग्य ओळख पटविण्यात आली नाही. यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करून वाघिणीला ठार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिला जिवंत पकडण्याचे सोडून ठार मारण्याचा आदेश काढणे चुकीचे आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.