राकेश घानोडे
नागपूर : कायद्याने निर्धारित करून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या पत्नीला घटस्फोट झाल्यानंतरही खावटी देणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका प्रकरणात दिला. तसेच, पतीची खावटीच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली.
पत्नी कोणत्याही ठोस कारणांशिवाय विभक्त राहत असल्याने आणि ती क्रूरपणे वागत असल्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट दिला आहे. करिता, पत्नीला खावटी दिली जाऊ शकत नाही, असे पतीचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हा दावा अमान्य केला. घटस्फोट झाल्यानंतर पत्नी स्वत:ची देखभाल करण्यास असमर्थ असेल आणि तिने दुसरे लग्न केले नसेल तर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अनुसार ती पतीकडून खावटी मिळण्यासाठी पात्र आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, याकडेही लक्ष वेधले. २६ जून २०१९ रोजी कुटुंब न्यायालयाने पीडित पत्नीला सात हजार रुपये खावटी मंजूर केली आहे. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पती रेल्वेत कर्मचारी असून त्याला ४५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. या दाम्पत्याचे २७ मे २०११ रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर तीन वर्षांतच त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. त्यांना १० वर्षांची मुलगी आहे.
काय म्हणतो कायदा?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ (१) मध्ये पत्नी म्हणजे कोण? याविषयी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार पत्नीच्या श्रेणीमध्ये पतीने घटस्फोट दिलेल्या, तसेच पतीकडून घटस्फोट घेतलेल्या आणि घटस्फोटानंतर दुसरे लग्न केले नाही, अशा महिलेचा समावेश होतो. पत्नीची आयुष्यभर देखभाल करणे व तिला समान दर्जाचे जीवन प्रदान करणे पतीचे नैतिक दायित्व आहे, हे या तरतुदीवरून स्पष्ट होते.
- ॲड. रोहण छाबरा, हायकोर्ट