लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : फौजदार म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या पित्याचे शासकीय निवासस्थान महिनाभरात पोलीस शिपाई मुलाच्या नावाने करून द्या, असा निर्णय मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी २५ सप्टेंबर रोजी दिला.फौजदार पांडुरंग कारंडे आणि त्यांचा मुलगा अनिल कारंडे यांनी ‘मॅट’मध्ये अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर व अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांच्यामार्फत स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. दोघेही मुंबई पोलीस दलात कार्यरत आहेत. पांडुरंग हे फौजदार पदावरून ३ सप्टेंबर २०१७ ला सेवानिवृत्त झाले. त्यावेळी त्यांच्या मुलाची पोलीस शिपाई म्हणून चार वर्षे सेवा झाली होती. वडील निवृत्त होण्याआधीच २ सप्टेंबरला अनिलने वडिलांचे शासकीय निवासस्थान आपल्या नावे करून द्यावे म्हणून पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज केला. मात्र फौजदाराला ४५० चौरस फूट तर शिपायाला १८० ते ३५० चौरस फूट जागा देण्याचा अलॉटमेंट कमिटीचा २ फेब्रुवारी २०१५ चा निर्णय असल्याचे सांगत ‘एसीपी’ (मुख्यालय-३) मुंबई यांनी अनिलचा अर्ज फेटाळला. घरखाली करण्याबाबत नोटीस बजावून प्रति महिना ६७ हजार रूपये दंड व भाडे भरण्याचे आदेश दिले. ‘मॅट’ने या दोन्ही मुद्यांवर ‘स्टे’ दिला.
समितीच्या निर्णयपेक्षा ‘जीआर’ मोठाअ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी गृहविभागाचा १ डिसेंबर २०१६ चा जीआर ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून दिला. त्यात शिपाई ते फौजदार यांना ५०० चौरस फुटाचे शासकीय निवासस्थान देण्याचे नमूद आहे. यावर निर्णय देताना ‘मॅट’ने अलॉटमेंट समिती पेक्षा शासनाने धोरणात्मक निर्णय म्हणून काढलेला जीआर मोठा आहे, असे सांगत अनिल कारंडे यांना दिलासा दिला. त्यांचा दंड बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला, महिनाभरात वडिलांचे निवासस्थान त्यांच्या नावे करण्याचे आदेश दिले. यावेळी शासनाच्या १० ऑक्टोबर २००२ च्या जीआरचा हवाला दिला गेला. यात कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती पोलीस खात्यात असेल तर त्याला राहते निवासस्थान हस्तांतरित करण्याचे नमूद आहे. या खटल्यात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
‘एसीपी’ला अधिकार नाहीतपोलीस आयुक्तालयात निवासस्थान खाली करण्याबाबत नोटीस बजावण्याचे अधिकार हे सहायक पोलीस आयुक्तांना नसून उपायुक्तांना असल्याचे शिक्कामोर्तबही ‘मॅट’मध्ये करण्यात आले.