नागपूर : राज्यामध्ये स्थानिक प्रशासनांच्या वतीने देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करण्याविषयी वेगवेगळी भूमिका घेतली जात आहे. कोणी याकरिता मोकळीक देत आहेत तर, कोणी मनाई करीत आहेत. त्यामुळे सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता याविषयी दोन आठवड्यात धोरण तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अमरावती व नागपूरमधील व्यावसायिकांच्या संघटनेने मुंबई व सातारा येथे देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करण्याची परवानगी आहे, अशी माहिती देऊन नागपूर व अमरावती येथेही अशी मुभा देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने या मुद्यावरून सरकारला फटकारले. देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्त्रोत प्रदूषित होतात. असे असताना सरकारने याविषयी आतापर्यंत ठोस भूमिका घेतली नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे न्यायालयाने सुनावून यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले, तसेच धोरण कसे असावे, यासंदर्भात प्रकरणातील सर्व पक्षकारांनी सूचना सादर कराव्या, असेदेखील सांगितले. ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, ॲड. जेमिनी कासट यांनी मनपातर्फे बाजू मांडली.
बंदीचे पालन होत नाही
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीसंदर्भात १२ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करता येत नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणनेही यासंदर्भात आदेश दिला आहे. परंतु, या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही, याकडे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.